काठमाडौं । सरकार र जेनजीका प्रतिनिधिबीच आज लिखित सम्झौता भएको छ ।
आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको सगरमाथा हलमा सहमति भएको हो । दुई पक्षबीच राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैलाई पनि फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगर्ने सहमति भएको छ।
यसैगरी, गैरन्यायिक हत्या, हिंसा र मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नहरू पहिचान गरी फौजदारी जवाफदेहिता सिफारिस गर्ने, आन्दोलनका नाममा गरिएको योजनाबद्ध अपराध र आन्दोलनकै गतिविधिबीच स्पष्ट भेद छुट्याई अनुसन्धान गर्ने, आन्दोलनकारीलाई अभियोजन गरिएको भए १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गरी निर्दोष ठहरिएकालाई थुनामुक्त र मुद्दा फिर्ता लगायतका सहमतिमा उल्लेख छ ।









प्रतिक्रिया