
काठमाडौं, २७ कात्तिक । गत भदौको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि छाएको राजनीतिक अस्थिरताले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२५ मा ४.६ प्रतिशतबाट २०२६ मा २.१ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यसपछिको दुई आवमा भने पुनर्निर्माणका काम हुने र त्यसले आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान विश्व बैंकको छ । आज सार्वजनिक ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ अनुसार सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्र प्रभावित हुने अनुमान छ । यद्यपि, यो प्रक्षेपण अझै पनि अनिश्चित रहेको विश्व बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनको सफलता र दिगो सुदृढ आर्थिक व्यवस्थापन प्रत्याभूतिले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न सके आर्थिक सुधारले पनि गति लिने अपेक्षा छ । नकारात्मक पक्षका रूपमा भने निरन्तरको अनिश्चितताले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्ने पनि अनुमान छ ।
व्यावसायिक विश्वास पुनस्र्थापना गर्न र पुनरुत्थानलाई गति दिन नेपाल सरकारले एकीकृत व्यावसायीक पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक गरेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाले बताए । जस अन्तर्गत अनुदान, कर छुट तथा सञ्चालन सहयोग लगायत सुविधा व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधार पुनर्निमाण र चुनावी तयारीका लागि सार्वजनिक स्रोतहरूलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै उनले क्षतिग्रस्त सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति पुनर्निर्माण गर्न पुनर्निमाण कोष खडा गरिएको उनले बताए ।
यी कदमले बलियो अर्थतन्त्रको जग राख्दै निजी क्षेत्रका गतिविधि पुनस्र्थापना गर्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिए ।
पुनरुत्थानका लागि आवश्यक तत्काल गतिविधि बाहेक प्रतिवेदनले दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।








प्रतिक्रिया