काठमाडौं, २१ कार्तिक । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको डेडिडेकेट ट्रंक लाइन विवादमा यही कात्तिक १८ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अगुवाईमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल तथा उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबिच डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी बाटो अपनाएको भएपनि प्राधिकरणको अनावश्यक बठ्याईंले प्रधानमन्त्री कार्कीको पछिल्लो प्रयास समेत सार्थक नहुने जोखिम बढेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका बलमा गठित अन्तरिम सरकारको मुख्य कार्यभार २१ फागुनमा घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनसँगै देशका प्रमुख समस्याहरू समाधान गर्ने जिम्मेवारी अनुसार महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालसँगको समन्वयमा डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समस्या समाधानको प्रयास अगाडि बढाइएको थियो।
उर्जामन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै असहयोगका कारण पछिल्लो सहमति नै संकटमा परेको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र प्रधानमन्त्री कार्की सहितका उच्च पदाधिकारी बैठकमा भएको सहमति अनुसार विवादित डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको महसुलमा आफ्नो शून्य कानुनी दायित्वको अडान राख्दै उद्योगहरूले तत्कालै विद्युत लाइन जोड्नका लागि विरोध सहित रकम जम्मा गर्न उद्योगी तयार रहेर पनि प्राधिकरणले यसअघि प्रस्ताव गरेको २८ किस्तामध्ये एक किस्ता बराबरको रकम जम्मा गर्ने ।
त्यसलाई किस्ता नभनी धरौटी हुने महासंघले अपनाएको मध्यमार्गी बाटोमा सहमति जुटेपनि महासंघले उद्योगीले बुझाएको रकमलाई विवादित धरौटीका रूपमा स्पष्ट स्वीकार गरिएको लिखित प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्ने सर्त राखेपनि प्राधिकरणले यस्तो प्रमाणपत्र जारी गर्न अस्विकार गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सरकार र उद्योगीबीच भएको सहमतिप्रति अनविज्ञता प्रकट गरेपछि सरकार वा प्राधिकरणको आधिकारिक पत्र नआएका कारण प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको २८ किस्ताको एक किस्ता धरौटी रकम तिरेर बिच्छेद गरिएको लाइन जोड्न नसकिएको सिमेन्ट उत्पादक संघले जनाएको छ ।
जसको अर्थ प्रधानमन्त्री कार्कीकै अग्रसरतामा भएको पछिल्लो छलफलले समेत यो समस्याको समाधान गर्ने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको हो ।
प्रतिक्रिया