काठमाडौं, २० कात्तिक । सरकारले देशभरका करदाता कार्यालय खारेज गरेको छ । करदाता कार्यालयबाट दिइने हुने कतिपय सेवा अब स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले निकालेको सूचनाअनुसार स्थायी लेखा नम्बर (प्यान कार्ड) लगायतका सेवा स्थानीय तहबाटै हुने भएको हो । पालिकाबाट सेवाहरू सुचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा तत्काललाई सम्बन्धित जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्रदान गरिने विभागले जनाएको छ ।
कर भुक्तानी, कर चुक्ता प्रमाणपत्र लगायत धेरै सेवा भने अनलाइन प्रणाली मार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था अहिले पनि कार्यान्वयनमा रहेको विभागको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया