‘सुशीला कार्कीको सरकार न घोडा, न गधा, खच्चडजस्तै भयो’

काठमाडौं, १४ कात्तिक । पहिला देश (पिपुल्स रेभुलेसन) अभियानले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रको हितमा काम गर्ने छाँट नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ ।

बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारले न्याय नदिएको भन्दै कात्तिक १६ गतेदेखि सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

जेनजीले गरेको ऐतिहासिक आन्दोलनबाट जनताले ठूलो आशा राखेको तर वर्तमान सरकारले वेवास्ता गरेको भन्दै पहिला देशका संयोजक एसपी शाहले जेनजी, लघुवित्त, सहकारी, मिटर ब्याज, बैंक लगायतका पीडितले न्याय नपाउन्जेल निरन्तर संघर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिए । शाहले संविधान परिमार्जन सभाको गठनको माग गर्दै आफूहरुले अगामी १६ गते सांकेतिक प्रदर्शनको घोषणा गरेको पनि जानकारी गराए ।

जेनजीले २७ घण्टामा सत्ता पलट गरे पनि वर्तमान सरकार पुरानै डर्राभन्दा फरक नभएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘सुशीला कार्कीको सरकार न घोडा, न गधा, खच्चडजस्तै भयो, यसबाट देशले निकास नपाउने भएकाले राजीनामा गर्नुपर्छ ।’

पहिला देशका संरक्षक मनिराम ज्ञवालीले जेनजी आन्दोलनको आँधिहुरीबाट निर्माण भएको वर्तमान सरकार पनि केपी ओलीको भन्दा फरक नभएकोले संविधान परिमार्जन सभामार्फत देशलाई निकास दिनुपर्ने बताए ।

लघुवित्त पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष समेत रहेका ज्ञवालीले वित्तीय शोषणको अन्त्य र विशेष वित्तीय ऐन खारेजको माग गर्दै त्यसको मुख्य बाधक राष्ट्र बैंक भएको आरोप लगाए । ज्ञवालीले केपी ओली र रमेश लेखकको स्वेच्छाचारीताले देशले ठूलो संकट भोगेको आरोप लगाउँदै जेनजीको मर्म अनुसार वर्तमान सरकारले देशलाई अगाडि बढाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

मिटर ब्याजी तथा किसान मजदुर आन्दोलनका सचिवालय सदस्य सुरेश घिमिरे र विकास स्नेहीले मिटर ब्याज पीडितहरुका माग तीनतीन पटक आयोगमार्फत प्रतिवेदन बने पनि पीडितले न्याय नपाएको गुनासो गरेका छन् । ‘जनतामारा मिटर ब्याजी तथा शोषकहरुले लिखित गरेका जाली तमसुक र चेकहरु रद्ध नगरेसम्म पीडितले न्याय पाउँदैनन्,’ घिमिरेले थपे ।

नागरिक युवा दस्ताका संयोजक तथा पहिला देशका संस्थापक सदस्य शभ्मु थापाले ठूला बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले ब्रह्मलुट गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘कुने पनि वित्तीय पीडितहरुलाई कालो सूची र धितो लिलाम गरी सुकुम्बासी बनाए कडा आन्दोलन हुन्छ ।’

एन्टेक जे जेनजीका सुरेन्द्र घर्ती, सुनिल सिंह र विकास रसाइलीले वर्तमान सरकारले आफूहरुलाई वेवास्ता गर्दै एनजीओ तथा आइएनजीओहरुको प्रभावमा परी देशलाई थप द्वन्द्वतर्फ धकेल्न खोजेको आरोप लगाए ।

जेनवाईका प्रतिनिधि सौरव भण्डारी लगायतले सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै तत्कार संविधान परिमार्जन सभाको गठन हुनुपर्ने माग गरे ।