तालिबानका विदेशमन्त्री भारत भ्रमणमा, स्वागतमा प्रयोग गर्ने झण्डाबारे कूटनीतिक सकस

काठमाडौं, २३ असोज । अफगानिस्तानको तालिबान सरकारका कार्यवाहक विदेशमन्त्री अमिर खान मुत्तकी एक साता लामो भ्रमणका लागि आज नयाँ दिल्ली आइपुगेका छन् । सन् २०२१ को अगस्टमा तालिबानले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेपछि काबुलबाट नयाँ दिल्लीमा भएको यो पहिलो मन्त्रीस्तरीय भ्रमण हो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै भनेका छन्, ‘अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री मौलवी अमिर खान मुत्तकीलाई नयाँ दिल्लीमा न्यानो स्वागत छ । हामी उहाँसँग द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा वार्ताका लागि उत्सुक छौँ ।’

यो भ्रमणले भारतीय विदेश मन्त्रालयसामु एउटा अनौठो कूटनीतिक संकट सिर्जना गरेको छ । मुत्तकीले शुक्रबार भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग भेटवार्ता गर्ने सम्भावना छ । तर, भेटवार्ताको समयमा कुन देशको झण्डा प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्नले भारतलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।

झण्डाको प्रोटोकल बन्यो चुनौती
भारतले अहिलेसम्म तालिबान नेतृत्वको अफगान सरकारलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छैन । यही कारणले भारतले नयाँ दिल्लीस्थित अफगान दूतावासमा तालिबानको झण्डा फहराउन अनुमति दिएको छैन । दूतावासमा अझै पनि पूर्वराष्ट्रपति असरफ गनी नेतृत्वको ‘इस्लामिक रिपब्लिक अफ अफगानिस्तान’कै झण्डा फहराइन्छ ।

तर, कूटनीतिक प्रोटोकल अनुसार जब दुई देशका मन्त्रीहरूबीच भेटवार्ता हुन्छ, तब आयोजक र पाहुना दुवै देशको झण्डा उनीहरूको पछाडि वा टेबलमा राख्नुपर्ने हुन्छ । भारतले तालिबानलाई मान्यता नदिएकाले यो संकटबाट पार पाउन भारतीय अधिकारीहरूले विकल्प खोजिरहेका छन् ।

यसअघि भारतीय अधिकारी र मुत्तकीबीच भएका अन्य भेटवार्तामा झण्डाको विषयलाई चलाखीपूर्वक पन्छाइएको थियो । गत जनवरीमा दुबईमा भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री र मुत्तकीबीचको भेटमा कुनै पनि झण्डा प्रयोग गरिएको थिएन । तर, यो भेट दिल्लीमै हुन लागेकाले यसले ठूलो कूटनीतिक चुनौती खडा गरेको छ ।

सन् २०२१ मा अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि तालिबानले सत्ता सम्हालेसँगै भारतले काबुलस्थित आफ्नो दूतावास बन्द गरेको थियो । त्यसयता दुई देशबीच कुनै औपचारिक सम्बन्ध छैन, तर भारतले अफगानिस्तानसँग ‘पर्दा पछाडिको कूटनीति’ भने जारी राखेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ तथा जेएनयूका एसोसिएट प्रोफेसर राजन राजका अनुसार, यो भ्रमणले भारतले अब तालिबान सरकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र अफगानिस्तानको प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा स्वीकार गर्न थालेको स्पष्ट संकेत दिन्छ ।

उनी भन्छन्, ‘भारतलाई अब थाहा भइसकेको छ कि तालिबान अफगानिस्तानमा लामो समयसम्म रहन सक्छ, त्यसैले उनीहरूसँग वार्ता आवश्यक छ ।’

भ्रमणको एजेन्डा के हुन सक्छ?
विदेश मन्त्रालयका स्रोतहरूका अनुसार, मुत्तकी र जयशंकरबीचको भेटमा अफगानिस्तानमा मानवीय सहायता, भिसा, व्यापारीहरूका लागि सुविधा, चाबहार बन्दरगाह जोड्ने मार्ग, क्षेत्रीय सुरक्षा र आतंकवाद नियन्त्रण जस्ता विषयमा छलफल हुन सक्छ । साथै, अफगान सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको विषयमा पनि कुराकानी हुने सम्भावना छ ।

प्रोफेसर राजनका अनुसार, अफगानिस्तान भारतमार्फत आफूमाथि लागेका व्यापारिक र आर्थिक प्रतिबन्धहरू कम गराउन चाहन्छ । अर्कोतर्फ, रुस, चीन र अमेरिकाजस्ता शक्ति राष्ट्रहरूले अफगानिस्तानसँग संवाद गरिरहेको अवस्थामा भारत पछि पर्न चाहँदैन ।

‘भारतको यो कदम पछाडि ‘फोमो’अर्थात् पछि परिने हो कि भन्ने डर पनि हुन सक्छ’, उनी भन्छन् । भारतले अफगानिस्तानमा गरेको पूर्वाधार विकासको लगानी सुरक्षित गर्न र आफ्नो भूमि भारतविरुद्ध प्रयोग हुन नदिन तालिबानसँगको संवाद आवश्यक ठानेको देखिन्छ ।