२२ असार २०८३, सोमबार

कोशी र मधेस डुबानमा रहँदा सिंहदरबारमा कुलमानको ‘सेलिब्रेसन’

3k
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं, १९ असोज । सरकार आफ्नो पौरख देखाउन कति हतार छ भन्ने एउटा उदाहरणबाटै काफी छ ।

शुक्रबारदेखि शनिबार बिहानसम्म परेको वर्षाले काठमाडौं तथा आसपासमा जिल्लाहरूमा ठूलो क्षति गरेन । गत वर्षभन्दा कम पानी परेकाका कारण पूर्वआंकलन गरिएजस्तो क्षति भएन ।

काठमाडौं र नारायणगढमा सवारी बन्द गरिए पनि पृथ्वी राजमार्गमा पहिरोको जोखिम भएन । फाटफुट सवारी चलिनै रहेका थिए ।

आइतबार बिहानदेखि बागमती प्रदेशमा पानी पर्न रोकिएका कारण जनजीवन सामान्य भयो । पानी पार्ने प्रणाली मध्यबाट पूर्वतिर सर्दै गएका कारण काठमाडौंमा वर्षा रोकिए पनि मधेस र कोशी प्रदेशमा बाढी पहिरोले नराम्ररी प्रभावित गरेको छ ।

मधेस र कोशी प्रदेशमा बाढीले प्रभावित गरिरहँदा मूलधारका सञ्चार माध्यममा सरकारले पूर्वतयारीका कारण क्षति हुन नपाएको समाचार प्रसारण गरे । आफू अनुकूल मिडिया परिचालनमा अब्बल मानिने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ‘सेलिब्रेसन’ गर्न भ्याए ।

घिसिङको पत्रकार सम्मेलन नसकिँदै प्रहरीले देशका विभिन्न स्थानमा निरन्तरको वर्षापछि उत्पन्न पहिरो, चट्याङ र खोला बाढीका घटनामा परी कम्तीमा ४४ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । कोशी र मधेसका खोला तटीय क्षेत्रमा डुबान यथावत् रहेको छ । मानवीय क्षतिसम्बन्धी यो तथ्याङ्क आइतबार अपरान्ह ४ बजेसम्मको मात्र हो ।

सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति इलाममा भएको छ, जहाँ पहिरोमा परेर ३७ जनाको मृत्यु भएको छ । पाँचथरमा २ जनाको ज्यान गएको छ, जसमा १ जनाको मृत्यु पहिरोमा परेर र अर्को खोलाले बगाएर भएको हो । खोटाङमा खोलाले बगाएर १ जनाको, उदयपुरमा खोलाले बगाएर १ जनाको र रौतहटमा चट्याङ लागेर ३ जनाको मृत्यु भएको छ ।

त्यस्तै, रसुवामा खोलाले बगाएर ४ जनाको र इलाममा थप १ जनाको पहिरोमा परेर मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । घटनामा १६ जना घाइते भएका छन् । इलाममा पहिरोमा परेर ८ जना, पाँचथरमा १ जना, भोजपुरमा चट्याङ लागेर ३ जना, खोटाङमा चट्याङ लागेर ३ जना र मकवानपुरमा चट्याङ लागेर १ जना घाइते भएका छन् ।

यसैबीच, इलामको माङसेबुङ १ बाट पहिरोमा परेका २ जनाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार गरिएको छ ।

निरन्तर वर्षाका कारण पहिरो र बाढीको जोखिम अझै कायम रहेका बेला मन्त्रीको उपलब्धि सुनाउने लोभको आलोचना हुन थालेको छ ।