
काठमाडौं, १२ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले भदौ २४ गते जेनजीका नाममा लुटपाट, आगजनी र तोडफोड गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न प्रचलित कानून पर्याप्त रहेकाले आयोगको बहानामा उन्मुक्ति दिन नहुने बताएका छन् ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ को घटनाको छानबिन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने तर २४ गतेको घटनामा आयोगले केही मद्दत गर्न नसक्ने प्रष्ट पारेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ २३ र २४ घतेको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन नदिएसम्म कसैमाथि धरपकड नहुने भनेकोमा वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘आयोग गठनको कारण देखाइ अपराधमा संलग्न व्यक्ति उपर कुनै कारबाही नै अघि नबढाउनु भन्नु उचित होइन । यसले त घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजे जस्तो देखियो । २३ गतेको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन केही हद्सम्म उपयोगी हुन सक्ला, तर २४ गतेको घटनाका लागि यसले केही मद्दत गर्न सक्दैन ।’ आचार्यले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘आगो लगाउने, लुटपाट गर्ने जस्ता कार्यका लागि प्रचलित कानून नै प्रयाप्त रहेकोले आयोगको बाहना बनाउनु ठीक भएन । आफ्ना केही स्वतन्त्रताको परित्याग गरि व्यक्ति राज्यको अधीनमा बस्न मंजुर गर्नु पछाडिको मूख्य कारण सुरक्षा नै हो । आफ्ना नागरिकको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो । यो राज्य बस्न लायक छ, अनूभूत हुनु पर्यो ।’








प्रतिक्रिया