राजस्व अनुसन्धान र सम्पति शुद्वीकरण विभाग अब अर्थमन्त्रालयको मातहतमा

काठमाडौं, ९ असोज । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थमन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा ल्याइने भएको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई विभागलाई अर्थमन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा ल्याउने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएका हुन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा ल्याउने निर्णय पनि भएको छ ।

यस्तै बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका पहिचान खुलेका व्यक्तिका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ।

मृतक परिवारलाई काजकिरिया, खाना तथा यातायात खर्चका लागि थप ५ लाख रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराइने मन्त्री खरेलले जानकारी दिए। बैठकले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी मन्त्री खरेललाई तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्दै सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै गर्ने निर्णय पनि गरेको हो ।