जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीलाई मन्त्री सरहको सुविधा

काठमाडौं, ८ असोज । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरे पनि जेनजी आन्दोलनको छानबिनका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीलाई भने उच्च सुविधा दिने निर्णय गरेको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार आयोगका अध्यक्षलाई मन्त्री सरह र सदस्यलाई राज्यमन्त्री सरहको पारिश्रमिक उपलब्ध गराइनेछ। त्यसैगरी, सवारी चालक, इन्धन, सवारी साधन तथा सञ्चार खर्चबापत मासिक ६० हजार रुपैयाँ थप प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सचिवालयमा खटिने कर्मचारीलाई पनि बहाल स्केलमा २५ प्रतिशत भत्ता दिइनेछ।

३ दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानूनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेको ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो। आयोगलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखिने र काठमाडौंमै सचिवालय रहनेछ।

सरकारले आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा दिएको छ। आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने, कारण पत्ता लगाउने, भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न उपायसहित सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ।