अन्तरिम सरकार प्रमुखलाई खुला पत्र

–चिन लामा

अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक पश्चात् सरकारलाई यो खुला पत्र लेख्न मनलाग्यो ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूलाई शहीद घोषणा गर्नु र पीडित परिवारहरूलाई राहत प्रदान गर्नु सरकारको मानवीय संवेदनाको अभिव्यक्ति हो भन्ने मान्न सकिन्छ । तर, यति संवेदनशील घडीमा गरिएको सहयोग केवल प्रतीकात्मक रूपमा सीमित हुनु अत्यन्तै दुःखद र निराशाजनक पक्ष हो । यस्ता कार्यले गहिरो घाउमा मलम होइन, केवल औपचारिक पट्टी लगाउने प्रयाससरह देखिएको छ ।

यस सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्– के यो कदम केवल जनआक्रोश थाम्नका लागि गरिएको क्षणिक सन्तुष्टिको प्रयास मात्र हो ? कि सरकार साँच्चिकै दीर्घकालीन समाधान र संरचनागत सुधारप्रति प्रतिबद्ध छ ?

शहीद घोषणा गर्दै गर्दा शहीद शब्दको गरिमा अत्यन्त उच्च छ । यसलाई प्रयोग गर्दा अत्यन्त संयमता र जिम्मेवारी चाहिन्छ । आन्दोलनको मर्म बुझेर, निष्ठापूर्वक बलिदान दिएका नागरिकहरु मात्र यो दर्जा पाउन योग्य छन् । तर, आपराधिक तथा अन्य क्रियाकलापमा संलग्न भई ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूलाई समेत शहीदको श्रेणीमा राखेमा आन्दोलनको निष्ठा, शहीदको सम्मान र जनभावनामाथिको अपमान हो– जसप्रति सरकार गम्भीर हुनु पर्दछ ।

यस आन्दोलनमा हजारौं जेनजी पुस्ताको भावना, आकांक्षा र बलिदान संलग्न छन् । यो आन्दोलन केबल सत्ता परिवर्तनका लागि थिएन तथापी अन्तरिम सरकार गठन गर्दा जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्वलाई उपेक्षा गर्नु गम्भीर राजनीतिक असावधानी हो । सरकार गठनमा जेनजीको मागको अवमूल्यन गर्नु, लाशको राजनीतिलाई साधन बनाउनु र देशी–विदेशी शक्ति सन्तुलनको खेलमार्फत सत्ता प्राप्त गर्नु जनभावना विपरीत छ ।

हाम्रो सिंहदरबार केवल भवन थिएन, नेपालको प्रशासनिक गौरव र ऐतिहासिक पहिचान थियो । आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणप्रति सरकारको चासो कम देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । पुनर्निर्माणको स्पष्ट योजना र समयसीमा नहुनु केवल कार्यक्षमताको अभाव होइन, जनउत्तरदायित्वको बेवास्ता हो। आज जनताको मुखमा एउटै प्रश्न छ– “हाम्रो सिंहदरबार कहिले बन्छ ?”

त्यस्तै, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालयहरू, निजी सम्पत्ति र व्यापारिक केन्द्रहरुमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन, क्षतिपूर्ति वितरण र न्यायिक प्रक्रियालाई अगाडि नबढाइनु सरकारको असंवेदनशीलता र अकर्मण्यताको परिचायक हो । साथै, आन्दोलनको आडमा भएको हिंसा, तोडफोड र आगजनीका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीमा ल्याउन किन ढिला भइरहेको छ ? कानूनी शासन लागू गर्नु सरकारको दायित्व हो, र यसमा ढिलासुस्ती पूर्णतः अस्वीकार्य छ ।

त्यसैले, सरकारलाई खबरदारीका साथ स्मरण गराउन चाहन्छु– यदि सरकारले अझै पनि प्रतीकात्मकता, मात्र प्रचारमुखी क्रियाकलाप र ढिलासुस्तीलाई निरन्तरता दिन्छ भने यो वर्तमानको असफलता मात्र होइन भविष्यमा थप गहिरो संकटको बीजारोपण हुनेछ ।

अतः, सरकार जनताको आवाज, आन्दोलनको मर्म र बलिदानीको मूल्य बुझोस्, ढिलो नहोओस्, र आफूलाई गम्भीर, उत्तरदायी र जनमुखी सरकारका रूपमा स्थापित गरोस् । यही खबरदारीका साथ यो खुला पत्र प्रस्तुत गर्दछु । सरकारको यतातिर पनि ध्यानाकर्षण रहोस् !

चिन लामा
ललितपुर