अब दुई लाख जनसंख्या भएको ठाउँमा अब्सटेटिक र जनरल सर्जरी सेवा दिने अस्पताल

काठमाडौँ, २० भदौ । बढ्दो जनसंख्याको अनुपातमा बढ्दो विरामीको संख्यालाई आधार बनाएर सरकारले अबको पाँच वर्षभित्र प्रतिदुई लाख जनसंख्या भएको क्षेत्रमा विशिष्टीकृत शल्यक्रिया सेवा सहितको अस्पताल स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ ।

१५ वटा संघीय अस्पताल मात्रै होइन अहिले देशमा भएका प्रदेश अस्पतालहरूमा समेत विरामीको उत्तिकै भीड देखिन्छ । यति मात्रै होइन ५० तथा १०० शय्याका आधारभूत तथा जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि उत्तिकै भीड देखिन्छ भने ठूला अस्पतालमा विशिष्टीकृत सेवा लिन विरामीहरूले महिनौँसम्म गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यसरी विरामीहरूले विशिष्टीकृत सेवा लिन लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रतिदुई लाख जनसंख्या भएको क्षेत्रमा विशिष्टीकृत शल्यक्रिया सेवा सहितको अस्पताल खोल्ने तयारी अघि सारेको हो ।

यसका लागि आवश्यक नीति नियम निर्माणका लागि केही दिनअघि हार्भर्ड मेडिकल स्कुल, बोस्टन चिल्ड्रेन हस्पिटल र निक साइमन इन्स्टिच्युटको सहयोगमा मन्त्रालयले दुईदिने कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरेको थियो ।

सर्जिकल अब्सटेटिक एनेस्थेसिया वर्क प्लान समित सेवाको अस्पताल सेवा दिने सरकारले सन् २०१५ विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभा बैठकमा नै प्रतिदुई लाख जनसंख्यामा भएको ठाउँमा बाहिरबाट देखिने भाँचिएको हड्डी जोड्ने शल्यक्रिया र पेट चिरेर गरिने सामान्य शल्यक्रिया (एपेन्डिसाइटीस तथा हर्निया) तथा गर्भवती महिलालाई सुत्केरी हुने,जस्ता सेवा दिने खालको सेन्टर बनान‘सर्जिकल, अब्सटेटिक, एनेस्थेसिया वर्क प्लान’ बनाई सन् २०३० सम्ममा पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

सोही प्रतिबद्धताअनुसार अहिले आएर मन्त्रालयले नीतिगत मस्यौदा तयार पार्न लागेको हो । स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले देशमा अबको सर्जिकल सेवा कस्तो हुने ? सर्जिकल सेवाका लागि के के आवश्यक हुन्छ ? १० वर्षे योजनामा के के कुरा समेट्नुपर्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरूको सुझाव आएपछि नीतिगत मस्यौदा तयारी गरिने बताए ।

स्वास्थ्य सचिव डा देवकोटाले भने‚ ‘अहिले हाम्रोमा सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको अस्पतालहरूमा सामान्यदेखि जटिल प्रकारका सर्जरीका लागि पालो पाउनको लागि लामो समयसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता छ, यसलाई नै व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि अबको सर्जिकल सेवा कस्तो हुने ? भन्ने विषयमा विज्ञहरू सहितको सुझावको आधारमा नीतिगत मस्यौदा बनाइ अब पाँच वर्षमा सेवा नै सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने छ’।

यस्तै मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले शल्यक्रिया सेवाको लागि ठूला संघीय अस्पतालहरूमा लाग्ने भीड घटाउन जनरल सर्जिकल, अब्सटेटिक सेवा तथा सर्जरी सेवा सहितको विशिष्टीकृत सेवा दिने स्वास्थ्य संस्थाहरूको विस्तार गरिने गरी काम गरिएको बताए ।

तर यसका लागि नयाँ अस्पताल निर्माण गर्नभन्दा अहिले भइरहेका अस्पतालहरूको सेवालाई विस्तार गर्ने गरी गृहकार्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।