रविको निवेदनमा उच्च अदालतले माग्यो सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन

काठमाडौं, १९ भदौ । पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले सहकारी छानबिन समितिको प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइराला र कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासले दिएको सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी संसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि पेस गर्न उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनलाई आदेश गरेको हो।

लामिछानेले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गरेको धरौटी आदेशविरुद्ध निवेदन दर्ता गरेका थिए। गत माघ २ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत रकम अपचलन प्रकरणमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटीसहित छाड्ने आदेश दिएको थियो।

आदेशविरुद्ध लामिछाने उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए।