गैसस उदयपुरको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र

–अन्जनी कुमार अधिकारी

उदयपुर, १६ भदौ । गैरसरकारी संस्था महासंघ उदयपुरको नेतृत्वमा जिल्लाका क्रियाशील संघसंस्थाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संघसंस्थाहरुले मन्त्रालयको राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४, र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी ‘संघ संस्था दर्ता नियमन तथा व्यस्थापनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८२’को केही बुँदाहरूमा असहमति जनाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले विषय विज्ञ तथा त्यस्तो विधेयकबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सरोकारवालालाई छलफलमा सहभागी गराई रायसुझाव लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको र सो व्यवस्थाको प्रतिकूल सरोकारवालाको सहभागितालाई उपेक्षा गर्दै विधेयक मस्यौदा अघि सारिएको प्रति आफूहरुको ध्यानाकर्षण भएको समेत बताएका छन् ।

उदयपुरका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राज्यको सघन उपस्थिति हुन नसेकेको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा सवलीकरण गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारहरूमा नागरिकहरुको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यमा आफूहरुले लामो समयदेखि काम गरेको बताउँदै यस क्षेत्रमा काम गर्न आफूहरु सरकारको एक महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा रहेको जिकिर गरेका छन् । उनीहरुले राज्यको सघन उपस्थिति हुन नसेकेको अवस्थामा आफूहरुले सरकारलाई सहयोग गर्दागर्दै पनि आफूहरुसँग सम्बन्धित विषयमा परामर्श नगरी, केवल विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) को प्रयोजनका लागि औपचारिकता मात्र पूरा गर्न सुझाव माग गर्नु नागरिक समाजको अवमूल्यन भएको समेत बताएका छन् ।

सरकारका नीति तथा योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न विकास साझेदारसँग मिलेर गरिएको आफूहरुको लगानी र योगदानको प्रशंसा गर्नुको सट्टा प्रस्तावित विधेयकमार्फत राज्यले संकीर्ण सोच प्रकटित गरेको साथै प्रस्तुत मस्यौदामा संघसंस्थालाई नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोणले बाँध्न खोजिएको बताइएको छ । जसका कारण नागरिक संघसंस्थाहरूलाई उत्साहित गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिएकाले कदम तत्काल सच्याउन उनीहरुको माग छ ।

उनीहरुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले विभिन्न संघसंस्थाहरुले सरकारलाई गरेको सहयोगको उच्च मूल्यांकन गर्दै विधेयक आउनेमा आफू समेत आशावादी रहेको बताए । उनले विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिले बुझाएका ज्ञापनपत्रलाई आजै गृह मन्त्रालय पठाउने समेत बताए ।