काठमाडौँ, १३ भदौ । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणालीमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।
काठमाडौँमा आज आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित पुस्तक लोकार्पण समारोहको सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली हटाइयो भने संविधानको मूल मर्म नै मर्ने हुँदा यसको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन् ।
नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङका अनुसार पछिल्लो समय समावेशी र समानुपातिक प्रणालीलाई नेताले नै कमजोर बनाउन लागेको बताउँदै त्यसको बचाउ गर्न सबै समुदाय एकजुट हुन जरुरी रहेको बताए ।
कतिपय नेताकै बुझाइ के छ भने स्थायी सरकार नहुनुमा समावेशी प्रणाली बाधक हो भन्ने छ”, उनले भने, “जुन तर्कसङ्गत छैन । समावेशी स्थिर सरकारको बाधक होइन, बरु नेताको कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु आवश्यक छ ।”
लामो समयको सङ्र्घषपछि सङ्घीय शासन प्रणाली ल्याएको बताउँदै राज्यको सरकार बनाउने कुरामा अझै पनि समावेशी प्रणाली लागु हुन नसकेको उनले बताए ।
आदिवासी जनजातिको मुभमेन्ट सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रीत भएको बताउँदै उनले अब राजनीतिक र आर्थिक गतिविधिमा पनि जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । मन्त्री गुरुङले सङ्घीयता आएपछि सीमान्तकृत समुदायले के कस्ता उपलब्धि हासिल गरे भन्ने विषयमा तथ्याङ्कगत अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
प्रतिक्रिया