भारत फिफाबाट निलम्बनमा पर्न सक्ने खतरामा

काठमाडौं, ९ भदौ । अखिल भारतीय फुटबल महासंघ (एआईएफएफ) फिफाबाट निलम्बनमा पर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । दि ट्रिब्युनमा प्रकाशित हालसालैको रिपोर्टअनुसार २०२५–२६ को सिजन अनिश्चित बनेको यस संकटबीच एआईएफएफ फेरि प्रतिबन्धमा पर्न सक्ने जोखिममा छ ।

मुख्य समस्या भनेको एआईएफएफको नयाँ विधान कार्यान्वयनमा भइरहेको लामो ढिलाइ हो । त्यसमाथि नयाँ फुटबल सिजन सुरु गर्न ढिलाइ भएको कारण फिफा र एसियन फुटबल कन्फेडरेसन (एएफसी) दुवै असन्तुष्ट छन् । यी समस्या कहिले समाधान हुने भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै स्पष्टता छैन ।

एक अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ, “विधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ र फुटबल सञ्चालन नै ठप्प हुनु कसैलाई फाइदा पु¥याइरहेको छैन । आजको अवस्थालाई हेर्दा फिफाले कडा निर्णय गर्दै एआईएफएफलाई निलम्बन गर्नेमा आश्चर्य छैन । उनीहरूले २०२२ मा पनि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भन्दै प्रतिबन्ध लगाएका थिए ।”

फिफा नयाँ विधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएकोमा असन्तुष्ट छ । यो विवाद सन् २०१७ बाटै सुरु भएको हो । त्यति बेला दिल्ली उच्च अदालतले एआईएफएफको निर्वाचन खारेज गरेको थियो । निर्वाचन राष्ट्रिय खेलकुद संहिता विपरीत भएको अदालतको ठहर थियो । पछि मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सन् २०२२ को मे महिनामा सर्वोच्चले प्रफुल पटेललाई अध्यक्ष पदबाट हटाउँदै तीन सदस्यीय कमिटी अफ एड्मिनिस्ट्रेटर्स (सीओए) गठन ग¥यो ।

सीओएले विधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पा¥यो तर धेरै राज्य संघहरूले आपत्ति जनाए । त्यसै क्रममा फिफाले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भन्दै भारतलाई सन् २०२२ मा निलम्बन ग¥यो । त्यो पनि यु–१७ महिला विश्वकप सुरु हुनै लाग्दा । प्रतियोगिता जोगाउन सर्वोच्च अदालतले सीओए नै विघटन गरिदियो र विधान बीचैमा अड्कियो ।

पछि सर्वोच्च अदालतले सीओएको मस्यौदा सबै सरोकारवालामा पठाएर प्रतिक्रिया माग्यो । सुझाव संकलन गरेपछि सन् २०२३ को मे महिनामा तत्कालीन न्यायाधीश एल. नागेश्वर रावलाई संविधान अन्तिम बनाउन जिम्मेवारी दियो ।

रावले आफ्नो संस्करण बुझाए र २०२५ को मार्चदेखि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा सुन्न थाल्यो । सुनुवाइ जुलाईसम्म चलेर १८ जुलाईमा फैसला रिजर्भ गरियो । २२ अगस्ट मा सर्वोच्च अदालतले फैसला तयार भइसकेको भए पनि नयाँ पारित राष्ट्रिय खेलकुद विधेयक २०२५ सँग मिलाएर मात्र सुनाइने बतायो ।

यदि एआईएफएफ फेरि निलम्बनमा प¥यो भने भारतीय फुटबललाई ठूलो धक्का लाग्नेछ । सबै राष्ट्रिय टोली र क्लबहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेल्न पाउने छैनन् । यसमा सिंगापुरविरुद्ध एसियन कप छनोट खेल्न तयारीमा रहेको पुरुष टोली र २०२६ एसियन कपका लागि अघि बढिसकेको महिला टोली पनि पर्छन् ।

त्यस्तै, एफसी गोवा र मोहन बगान सुपर जायन्ट्सजस्ता क्लबहरूले एसियन च्याम्पियन्स लिग–२ मा खेल्ने अवसर गुमाउने सम्भावना छ ।