काठमाडौ, ४ भदौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धी छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्न सुरुवात गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आज ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८२ (पहिलो संशोधन)’ स्वीकृत गर्दै यसको सुरुवात गरेका हुन् । निर्देशिका स्वीकृत गर्दै मन्त्री पौडेलले सरकार विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचारप्रति प्रतिबद्ध रहेको र आफ्नो कार्ययोजना अनुसार बीमा कार्यक्रमलाई थप एकीकृत, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सक्रिय रहेको बताएका छन् ।
‘हामीले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना र सुधारका योजना अन्तर्गत रहेर स्वास्थ्य बीमाको सेवालाई थप पहुँचयोग्य र मितव्ययी बनाउन यो निर्णय लिएका हौं । हाम्रो लक्ष्य छरिएर रहेका स्वास्थ्य सुविधाहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याएर एक सबल र एकीकृत सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली निर्माण गर्नु हो,’ मन्त्री पौडेलले भने ‘सुशासनको मूल मर्म भनेकै राज्यको स्रोतको कुशल एवं पारदर्शी परिचालन हो। स्वास्थ्य बीमासँगको अनिवार्य आबद्धताले एकातर्फ राज्यकोषको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्छ भने अर्कोतर्फ वास्तविक र विपन्न नागरिकसम्म राज्यको प्रतिफल पुगेको सुनिश्चित गर्नेछ ।’
निर्देशिकाले विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम मार्फत प्रदान गरिंदै आएको ८ प्रकारका कडा रोगको उपचारको भुक्तानी स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत प्रदान गर्ने गरी एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, विपन्न नागरिकको सेवा लिन अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा भएको हुनु पर्ने प्रावधान राखेको छ । संशोधित निर्देशिकामा स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामार्फत संचालन भइरहेको विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमकको भुक्तानी प्रकृया स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत गर्ने र सो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरू (अस्पताल सूचिकरण, एकीकृत अनुगमन, प्रतिवेदन प्रविष्टि आदि) नर्सिङ तथा समाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया