काठमाडौँ, २९ साउन । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले १३ लाख टन मल चाहिए बजेट नभएकाले ६ लाख टन मात्र ल्याउने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीवारको बैठकमा सभाको आकस्मिक र शून्य समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
चालू आर्थिक वर्षमा मलको लागि उपलब्ध बजेटले माग धान्न नसकिने बताए । उनका अनुसार युरिया मलमा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको कारण पर्याप्त मात्रामा मल आयात गर्न सकिएन ।
मन्त्री अधिकारीले खरिद गरी ल्याइने ९० प्रतिशत मल वैज्ञानिक आधारमा बढी खपत हुने क्षेत्रमा प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताए । खेतियोग्य जमिन, सिँचाइ सुविधा, बाली सघनता, विगतको खपत तथा हालको मागका आधारमा प्रदेशको कोटा निर्धारण गरिने उनको भनाइ छ । उनले बाँकी १० प्रतिशत मल बफर स्टोरमा राखिने र प्रदेश समितिको सिफारिसमा वितरण गरिने उल्लेख गरे ।
मन्त्री अधिकारीले भने, ‘हाल १३ लाख टन माग रहेकामा चालू आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना छ । मलमा अत्यधिक अनुदान रहेको कारण पनि उपलब्ध बजेटले माग सम्बोधन गर्ने गरी मल ल्याउन सकिएको छैन । अहिले युरियामा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशत मल अनुदान रहेको छ ।’
प्रदेशको कोटाअनुसार पालिकालाई मल वितरण गरिने र पालिकाले सहकारी तथा सहकारी नभएका स्थानमा एग्रोभेट वा निजी फर्ममार्फत कार्यक्षेत्रअनुसार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । उनले मल वितरण प्रक्रियालाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाइएको तर्क गरे ।
प्रतिक्रिया