काठमाडौँ, २७ साउन । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यो वर्ष दोस्रो चरणको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२ लागु हुने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिद्वारा आयोजित बैठकमा मन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२ (डिएनएफ–२) को मस्यौदा तयारी भइसकेको र मन्त्रालयले छिट्टै कार्यान्व्यन स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषदमा पेस गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।
समितिले सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल गभर्नेन्स अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयबाट भएका काम कारबाही एवम् कार्ययोजना–तयारी बारेमा छलफल गर्न बैठक राखेको थियो । उक्त बैठकमा मन्त्री गुरुङका अनुसार सरकारले २०७६ मा पहिलो चरणको डिजिटल फ्रेमवर्कले ८ मुख्य डोमेन र ८० वटा इनिसिएटिभ्स सहितको फ्रेमवर्क तयार पारेको थियो ।
दोस्रो चरणको डिजिटल फ्रेमवर्क समयसापेक्ष र बृहत्तर रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । फ्रेमवर्कमा रहेका ८ वटा डोमेनहरूमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्बान इन्फास्ट्रक्चर, ऊर्जा, टुरिजम, फाइनान्स र डिजिटल फाउन्डेसन छन् । देशको आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण अवधारणाका रूपमा अघि सारिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि १ खर्ब ७ अर्ब ५० करोड बजेट अनुमान गरिएको छ ।
नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले डिजिटल फ्रेमवर्कको लक्ष्य पूरा गर्न विश्व बैँकले सम्झौता अनुसार एक रुपियाँ पनि आर्थिक सहयोग नगरेको बताए । त्यसैले यो वर्ष मन्त्रालयले आफ्नै पहलमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२ लागु गर्ने भएको उहाँले जानकारी दिए ।
साथै, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२ का विषयगत ८ वटा क्षेत्रलाई लागु गर्न विभिन्न मन्त्रालयसँग साझेदारी गर्नुपर्ने बताउँदै यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा एउटा समिति नै गठन गर्नुपर्ने उहाँले धारणा राखे । साथै, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स् (एआई) को पोलिसी समस्यौदासमेत छिट्टै मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत गर्ने तयारी रहेको सुनाए ।
यसैगरी, देशलाई इ–गभर्नेन्सतर्फ लैजान, जिआइओएमस प्रणाली लागु गर्ने, हालसम्म १ सय ४० वटा निकायमा सरकारी एकीकृत अफिस व्यवस्थापन प्रणाली (जिआइओएमएस) प्रयोग भइरहेको, करिब २० हजारको सङ्ख्यामा सरकारी एकीकृत इमेल प्रयोगमा ल्याएको, करिब १४ हजार ७ सय ३३ वटा विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोगमा आएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । साथै, हुलाकलाई डिजिटाइजेसन गर्ने, डाटा सेन्टरहरू निर्माण गर्ने लगायतका कार्यमा मन्त्रालय सक्रिय रहेको पनि उनले बताए ।
प्रतिक्रिया