गण्डकी प्रदेशमा ९ कार्यालय खारेज

पोखरा, २६ साउन । गण्डकी प्रदेश सरकारले सात निर्देशनालय र दुई केन्द्र गरी ९ कार्यालय खारेज गरेको छ । आज बिहान बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले ३२ निकाय गाभेर १७ वटामा झारेको हो ।

सरकारका निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नौ कार्यालय खारेज हुँदा एक सय ८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको जानकारी दिए । कार्यालयका अन्य खर्चबाहेक यी कार्यालय खारेज हुँदा कर्मचारीको तलव, भक्तामा मात्र वार्षिक ५० करोड आर्थिक भार कम हुने उनको भनाइ छ ।

गण्डकी सरकारले पर्यटन उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठबबाट प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र समेत खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले समितिको प्रतिवेदन चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयन गरिने बताए । “पहिलो चरणमा नौ कार्यालय खारेजी र केही निकाय गाभ्ने निर्णय भएको छ,” उनले भने, “ती कार्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको वृत्तिविकासमा र सेवा प्रवाहसमेत असर नपर्ने गरी निर्णय लिएका छौँ ।” खारेज भएका कार्यालयहरुको काम सम्बन्धित मन्त्रालयका शाखा÷महाशाखाहरुबाट हुने उनको भनाइ छ ।

गण्डकी सरकारले नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले गएको जेठ २४ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो

समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति बनाइएको छ । समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अब तीन दिनभित्रै सबै मन्त्रालयले कार्यालय र कर्मचारी सङ्गठनको अध्ययन गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । आज को बैठकले कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्डसमेत पारित गरेको छ ।