काठमाडौं, २३ साउन । सरकारले विपद्जन्य पूर्वसूचनाको प्रभावकारिता र पहुँच विस्तारका लागि मार्गचित्र तयार पारिरहेको छ । गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ‘सबैका लागि पूर्वसूचना’ मार्गचित्र बनाउने कामलाई तीब्रता दिएको हो ।
नेपालमा अहिले पनि एक तिहाइ जनसंख्या प्रकृतिजन्य र जलवायुजन्य जोखिमको पूर्वसूचनाबाहिर रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा नेपालका प्रत्येक नागरिकले जोखिमको पूर्वसूचना प्राप्त गर्ने स्थितिको सुनिश्चितता गर्न सरकारले पूर्वसूचनाको मार्गचित्र बनाउन लागेको हो ।
प्राधिकरणले सबैका लागि पूर्वसूचनाको मार्गचित्रमा जोखिमको आँकलन, रियल टाईम फोरकास्ट, लक्षित समुदायमा सूचना संप्रेषण र घटना पछिको प्रतिकार्यका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग राय लिइरहेको छ ।
काभ्रेको नगरकोटमा जारी ‘सबैका लागि सूचना’ राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा सरोकारवालाहरूले सबैका पूर्वसूचना कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र रिक्त रहेको अवस्थाको विश्लेषण गरी ती विषय सम्बोधनका लागि आवश्यक योजना, बजेट र सम्भावित दातृ निकायको सहयोग लिन सुझाएका छन् ।
सबैका लागि पूर्वसूचनाको लिड संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी)का पिल्लर २ का सम्पर्क व्यक्ति दीपक केसीले कार्यशालाले सन् २०३० सम्म सबैका लागि पूर्वसूचनाको पहुँच पु¥याउने कार्यका लागि देखिएका प्राथमिकता सहितको क्रियाकलाप र वित्तीय अवस्था सहितको मार्गचित्र बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने बताए । उनले सरकारले विस्तार गर्न लागेको पूर्वसूचना प्रणालीको लागि सरोकारवाला सबैले आवश्यक सहयोग गर्न जरुरी रहेको पनि बताए ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सहसचिव एवं ‘सबैका लागि पूर्व सूचना’ मार्गचित्रका राष्ट्रिय संंयोजक अर्जुनकुमार बमले विपद्जन्य घटनाकोबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्न मार्गचित्र कोशेढुंगाा सावित हुने बताए। उनले सन् २०२५ देखि २०३० सम्ममका लागि सबैका लागि पूर्वसूचनाको मार्गचित्र बनाउन लागिएको हो ।
उक्त मार्गचित्रले बहुप्रकोपिय विपद्को जोखिमको आँकलन गर्ने भएको हुनाले बस्ती व्यवस्थापन र जोखिम आँकलन पछिको पूर्वतयारीमा सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरे । प्राधिकरणले सबैको लागि पूर्वसूचना लागु गर्न देखिएका चुनौती र समस्याबारे स्थनीय तहहरूसँग छलफल गरी राय तथा सुझाव समेत संकलन गरिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया