कानून समाजलाई अनुशासित गर्ने, सदाचारको बाटोमा डोर्‍याउने माध्यम हुनुपर्दछ : पद्मा अर्याल

काठमाडौं, १९ साउन । नेकपा (एमाले) की सचिव पद्मा कुमारी अर्यालले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा संशोधन गर्न लागिएका कतिपय विषयले पारिवारिक विखण्डन निम्त्याउने बताएकी छिन् । सचिव अर्यालले प्रस्तावित १७५(५क) को भाषाले नैतिकता, विद्यमान सामाजिक मूल्य मान्यता एवं दृष्टिकोणबाट कुत्सित कार्यले नै प्रश्रय पाउने खतरा उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गरेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘न्यून सजाय काटेपछि कुनै पुरुषले गरेको बहुविवाहले कानूनी मान्यता नै पाउने हुँदा उक्त कसुरजन्य कार्य हतोत्साहित हुँदैन, बरु यस व्यवस्थाको दुरुपयोग भई बहुविवाहका घटनाहरू बढेर जाने खतरा उत्पन्न हुन सक्दछ । निश्चित रूपमा यसबाट समाजले पारिवारिक विखण्डन, बेमेलको चर्को सामाजिक मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ,’ ।

यस्तो छ अर्यालको भनाई-

कानून मन्त्रालयबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा केही गम्भीर चिन्ताका विषय समावेश छन्। मुख्यतः मस्यौदाको प्रस्तावित दफा १७५(५क) मा “उपदफा ५ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनी वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसूरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन ।” भन्ने प्रावधान रहेबाट विशेषतः विवाहित पुरुषले आफ्नो वैवाहिक सम्बन्ध रहँदाका अवस्थामा परस्त्रीसँग अनैतिक, अवैधानिक सम्बन्ध राखी गर्भवती बनाएको अवस्थामा समेत सो सम्बन्धलाई विवाहको कानूनी मान्यता दिने प्रस्तावजस्तो देखिएको विषय अस्वीकार्य छ ।

प्रस्तावित १७५(५क) को भाषाले नैतिकता, विद्यमान सामाजिक मूल्य मान्यता एवं दृष्टिकोणबाट कुत्सित कार्यले नै प्रश्रय पाउने खतरा उत्पन्न भएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गरेको छ। न्यून सजाय काटेपछि कुनै पुरुषले गरेको बहुविवाहले कानूनी मान्यता नै पाउने हुँदा उक्त कसुरजन्य कार्य हतोत्साहित हुँदैन, बरु यस व्यवस्थाको दुरुपयोग भई बहुविवाहका घटनाहरू बढेर जाने खतरा उत्पन्न हुन सक्दछ । निश्चित रूपमा यसबाट समाजले पारिवारिक विखण्डन, बेमेलको चर्को सामाजिक मूल्य चुकाउनुपर्ने देखिन्छ ।

कानून समाजलाई अनुशासित गर्ने सदाचारको बाटोमा डोर्‍याउने तथा अन्यायबाट रक्षा गर्ने माध्यम हुनुपर्दछ। त्यस कारण जुनकुनै कानून तर्जुमा गर्दा पनि सामाजिक मूल्य नैतिकता एवं पारिवारिक मर्यादाको रक्षा गर्नुपर्नै संसद लगायत सम्बद्ध सरोकारवालाको दायित्व हो। कानून बनाउने तहमा बस्ने सम्पूर्णले यस मर्मलाई गम्भीरताका साथ बुझ्न जरुरी छ ।