भ्यालुयर्स एसोसिएशनको विभिन्न मागबारे यस्तो छ नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको धारणा

काठमाडौं, १८ साउन । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशनबाट आएको विभिन्न मागहरूबारे आफ्नो तथ्यपरक धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

भ्यालुयर्स एसोसिएशनले नेपाल बैंकर संघ र आफ्नो संघबीचको सेवा मस्यौदा सम्झौता ढाँचा तत्काल कार्यान्वयन गर्न मागेको विषयमा बैंकले सकारात्मक र सहयोगी धारणा राखेको हो । बैंकले स्पष्ट पारेको छ कि हालको सेवा सम्झौता पत्र विगतदेखिनै मूल्याङ्कनकर्ता र बैंक बीचमा छलफल भएर लागू भएको छ र यसलाई समयसापेक्ष परिवर्तन तथा परिमार्जन गर्न सकिने जनाएको छ । बैंकले नेपाल बैंकर एसोसिएशन र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहभागितामा उल्लेखित कार्यको लागि गरिनुपर्ने सहयोग एवम् अग्रसरताका लागि सदैव तत्पर रहेको प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।

यसैगरी, मूल्याङ्कनकर्ताहरूको कालो सूचीको विषयमा बैंकले स्पष्ट पारेको छ कि हुचुवाको भरमा वा प्रतिशोध राखेर कुनैपनि मूल्याङ्कनकर्तालाई कालो सूचीमा समावेश गर्नका लागि सिफारिश नगरेको र भविष्यमा समेत नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन नं २०८१, निर्देशन नं १२ को बुँदा नं ७(३)मा उल्लेखित व्यवस्था अनुसार मात्र कार्य गरेको स्पष्ट पारेको छ । जुन अनुसार कुनै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले धितो लिलामी गर्दा धितो मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेको रकम र पुनर्मूल्याङ्कन गर्दा दुई तिहाईभन्दा कम भएमा वा गलत स्थान/प्रकृतिको धितोलाई सही हो भनी मूल्याङ्कन गरेमा त्यस्ता धितो मूल्याङ्कनकर्तालाई कालो सूचीमा समावेश गर्नुपर्ने नियम छ ।

बैंकको यस निर्णयको औचित्यलाई पुष्टि गर्दै उच्च अदालत पाटनले मिति २०८१/११/२१ मा न्यायाधीशहरू शुदर्शनदेव भट्ट र टिकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासमा पशुपति इन्जीनियरिङ एण्ड टेक्नोलोजी प्रोमोशन सेन्टर प्रालि (अशोक लोहनी)को विपक्षमा फैसला गरी रिट खारेज गरेको छ । यसले बैंकको निर्णय कानुनसम्मत र न्यायोचित भएको प्रमाणित गरेको छ ।

स्वचालित प्रणालीमार्फत पारदर्शी मूल्याङ्कनकर्ता छनौट

मूल्याङ्कनकर्ता छनौटको विषयमा बैंकले स्वचालित प्रणालीमार्फत गरिरहेको जानकारी दिएको छ । यसले मनोमानी तरिकाले मूल्याङ्कनकर्ता छनौट गर्ने कार्यको अन्त्य भएको स्पष्ट पारेको छ ।

‘बैंकको स्वचालित प्रणालीको तथ्याङ्क अनुसार झण्डै ३० हजार ग्राहकको स्वचालित प्रणालीमार्फत मूल्याङ्कनकर्ता छनौट भएको देखिन्छ । जहाँसम्म तीन मूल्याङ्कनकर्ता मात्र कालो सूचीमा समावेश हुनु कुल ग्राहक संख्या मध्ये जम्मा ३ ग्राहकको अचल धितो मूल्याङ्कनको कारण भएको अवस्था छ जुन कुल मूल्याङ्कन संख्याको ०.०१ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । यसले बैंकको निष्पक्षता र न्यायोचितालाई स्पष्ट पारेको छ ।’ – बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

यस्तै, नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशनद्वारा जारी मूल्याङ्कन परामर्श सेवा शुल्क तत्काल लागू गर्ने मागका सम्बन्धमा बैंकले न्यायोचित धारणा राखेको छ । बैंकले मूल्याङ्कनकर्ताहरूले गरेको कार्य बमोजिम न्यायोचित पारिश्रमिक पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको जानकारी गराएको हो । तर, बैंकले यो पनि स्पष्ट पारेको छ कि सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा एकै प्रकारको परामर्श सेवा शुल्क निर्धारण गरी लागू गर्नका लागि नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशन, नेपाल बैंकर एसोसिएशन तथा अन्य सम्बन्धित पक्ष बीच छलफल भएर वैज्ञानिक तवरले परामर्श सेवा शुल्क निर्धारण गरी सम्पूर्ण पक्षलाई मान्य भएमा सोही बमोजिमको परामर्श सेवा शुल्क निर्धारण गर्न पूर्ण सहमति रहेको बताएको छ ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिका बमोजिम मूल्याङ्कनकर्ता इन्जिनियरहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व अनिवार्य उल्लेख गरी मात्र मूल्याङ्कनकर्तासँग सम्झौता गर्ने मागका सम्बन्धमा बैंकले पूर्ण अनुपालना गरेको जानकारी दिएको छ । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशन नं २०८१, निर्देशन नं १२ को बुँदा नं ७(१) को व्यवस्था बमोजिम बैंकले मूल्याङ्कनकर्ताहरूसँग गरिने सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा मूल्याङ्कनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व उल्लेख गरी अचल सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्नको लागि न्यूनतम मापदण्ड समेत समावेश गरी सो लाई मूल्याङ्कन नीतिमा समावेश गरी बैंकको मूल्याङ्कन कार्यविधि सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गरेर सम्झौता लागू गरिएको जानकारी गराएको छ ।

मूल्याङ्कनकर्ताहरूलाई विभिन्न बहानामा काम नदिई निलम्बन गरेको कारबाही तत्काल फिर्ता गर्न गरेको भ्यालुयर्स मागका बारेमा बैंकले जिम्मेवार र संवेदनशील धारणा राखेको छ । बैंकले सदैव उचित र असल नियतले मूल्याङ्कन गर्ने मूल्याङ्कनकर्ताको योगदान र हितप्रति प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराएको छ । तर बैंकले यो पनि स्पष्ट पारेको छ कि ऋणीलाई ऋण लगानी गर्ने विभिन्न आधारहरू मध्येको महत्वपूर्ण एवम् संवेदनशील आधारको रूपमा रहेको अचल धितोको मूल्याङ्कन रकममा गम्भीर त्रुटि वा लापरवाही भेटिएको अवस्थामा त्यस्ता मूल्याङ्कनकर्तालाई पर्याप्त स्पष्टिकरणको मौका दिई चित्तबुझ्दो स्पष्टिकरण नदिएको अवस्थामा बैंकले आफ्नो मूल्याङ्कन नीति बमोजिम त्यस्ता मूल्याङ्कनकर्तालाई निलम्बन गरेको स्पष्ट पारेको हो ।

नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएशनका मागहरूका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेको धारणाले बैंकको उच्च व्यावसायिकता, पारदर्शिता र नियम अनुसारको कार्यशैलीलाई स्पष्ट पारेको छ । बैंकले सबै निर्णयहरू कानुनी आधारमा लिएको र मूल्याङ्कनकर्ताहरूसँग सहकार्य र न्यायोचित व्यवहार गरेको प्रष्ट पारेको छ । अदालतको फैसलाले पनि बैंकको निर्णयहरूको औचित्यलाई पुष्टि गरेको बताइएको छ ।

यस्तो छ भ्यालुयर्स एसोसिएशनको माग र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको जवाफ: