पाकिस्तानद्वारा इरानसँगको सीमा बन्द

काठमाडौं, २ असार । पाकिस्तानले छिमेकी मुलुक इरानसँग जोडिएका आफ्ना सबै सीमा नाका अनिश्चित कालका लागि बन्द गर्दै आफ्ना नागरिकलाई इरान प्रवेशमा रोक लगाएको प्रान्तीय अधिकारीहरूले सोमबार बताएका छन् । इजरायल र इरानबीच तीव्र आक्रमण प्रत्याक्रमण चलिरहेका समय अर्को सूचना नभएसम्मका लागि सीमा नाका बन्द गरेको हो ।

सीमा वन्दपछि पनि इरानबाट स्वदेश फर्कन चाहने नागरिकका लागि प्रवेश दिइने पाकिस्तानी अधिकारीले बताएका छन् । इरानसँग सीमा जोडिएको बलुचिस्तान प्रान्तका वरिष्ठ अधिकारी कादिर बख्श पिरकानीले भने, “चाघी, वाशुक, पञ्जगुर, केच र ग्वादर गरी पाँचवटै जिल्लाका सीमा सुविधाहरू स्थगित गरिएको छ।”

चागी जिल्लाको सीमाका एक अधिकारी अट्टा उल मुनिमले इरान प्रवेशलाई अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगन गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, “सीमा बन्दले सीमामा हुने ‘व्यापार गतिविधिमा कुनै प्रतिबन्ध गर्ने छैन’ र इरानबाट आफ्नो देश फर्कन आवश्यक पर्ने पाकिस्तानी नागरिकहरू स्वदेश फिर्ता हुन सक्नेछन् ।”

“हामीले आज करिब २०० जना पाकिस्तानी विद्यार्थी आउने अपेक्षा गरेका छौं,” अट्टाले भने ।

आइतबार पाकिस्तानी विदेशमन्त्री इशाक डारले ४५० पाकिस्तानी तीर्थयात्रीलाई इरानबाट उद्धार गरिएको र अझै धेरैले यसलाई अनुसरण गर्न बाँकी रहेको बताएका थिए । आणविक हतियार भएको एक मात्र मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तानले इजरायलको आक्रमणविरुद्ध ’इरान सरकार र त्यहाँका जनतासँग ऐक्यवद्धता जनाउने’ शुक्रबार बताएको छ ।

पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले इजरायलको आणविक क्षमताप्रति विश्व सचेत र सशंकित हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । इजरायल अघोषित भए पनि मध्यपूर्वको एक मात्र आणविक शक्ति हो । यदि द्वन्द्व चर्कियो भने पाकिस्तानले तेहरानलाई समर्थन गर्न सक्ने सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् तर इस्लामाबादका अधिकारीहरूले आफ्नो देशले ‘नैतिक र कूटनीतिक ऐक्यबद्धता’ मात्र देखाएको बताएका छन्।

सुन्नी बहुल पाकिस्तानको शिया बहुल इरानसँग ९०० किलोमिटर (५६० माइल) भन्दा बढी सीमा साझा छ।

दुई छिमेकीबीचको सम्बन्ध जटिल रहेको छ, पाकिस्तान अक्सर तेहरानमाथि अमेरिकी नेतृत्वको प्रतिबन्धबाट सावधान रहन्छ र रियादसँगको सम्बन्धलाई पनि ध्यानमा राख्छ । सायदी अरबले बारम्बार पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थालाई बचाउन मद्दत गरेको छ ।

दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार करिब तीन अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ र अधिकारीहरूले आगामी वर्षहरूमा यसलाई बढाएर १० अर्ब डलर पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।