सौताको रिसले पोइको काखमा पिसाब फेर्न सकिँदैन !

–टेकराज पौडेल

कुनै पनि देशले समृद्धि हासिल गर्न २००/३०० वर्ष लाग्छ । आजको अमेरिका, युरोप पनि आज जुन विकासको गतिमा छन्, तिनीहरु कम्तिमा २५० वर्षको निरन्तर विकासको गतिमा छन् र आजको वैभव कायम गरेका हुन् ।

विकासले खुशी ल्याउन पर्ने हो तर अमेरिकाकै कुरा गर्नुहुन्छ भने विकासले त चरम सुख ल्याए होला । तर स्कुल गएको १२ वर्षको छोरा सकुशल घर आउँछ कि स्कुलमै साथीसंगी र शिक्षक शिक्षिकालाई गन पड्काएर सिध्याएर प्रहरीको कब्जामा पुग्यो भन्ने ग्यारेन्टी छैन । युरोपका विकाशिल देशको हाल पनि त्योभन्दा फरक छैन । विकासको सङ्गती नमिल्दो रहेछ । ५ हजारको ढाका टोपी लगाएका मान्छेको जुत्ताको तलवा फाटे जस्तै हो ।

हो, नेपालमा हामीले विकासको मोडल विकास गरेको धेरै भएको छैन । २०७४ सम्म विकासको अधिकार पहुँचवाला कै थियो । त्यसपछि पनि पालिकामा टाउको गनेर पैसा जान थालेको छ तर अझै पनि संघीयतामा मुलुक गयो भने पनि केन्द्र सरकारले नै तल पठाउने बजेट निकै कम मात्र छ । स्थानिय तहको सरकारले विकास खर्च गर्ने ल्याकत अझै विकास गरेका छैनन भन्ने विश्वासमा छन् ।

जसले गरे पनि जसरी भए पनि सडक सञ्जाल नै विकास हो । देशमा अब पूर्वपश्चिमका तीन राजमार्ग पूरा हुँदै छन् । हुलाकी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम लोकमार्ग, पुष्पलाल मार्ग अब पूरा हुने स्थितिमा छन् । चुरेको नजिकै मदन भण्डारी राजमार्गले पनि जनतालाई विकाससँग जोड्ने भएको छ । उत्तर दक्षिण जोड्ने (सुनसरी–किमाङ्गथान्का, काठमाडौं–रसुवा, नारायणघाट–कोरोला नाका, नेपालगन्ज हुम्ला–हिल्सा) करिब आधा दर्जन सडकमार्गहरु पूरा हुने स्थितिमा छ । हवाई मार्गको लागि तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय एअरपोर्ट बनेका छन् भने डोमेस्टिक एअरपोर्ट १८/२० वटाले १८ घण्टा यात्रु बोकेर उड्न सक्ने अवस्थामा छन् ।

आज पनि मुलुक लोककल्याणकारी राज्यजस्तो छ । पौने तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालमा ३९ लाख नेपालीले वार्षिक ५० हजार मासिक नगद बुझ्ने गरेका छन् । एक लाखसम्मको वार्षिक औषध उपचार खर्च पाउने घरसंख्या ६० लाख छ । एकदेखि ५ वर्षसम्मका बालबलिकाको पोषण बापतको मासिक ६०० भत्ता बुझ्ने परिवार १४ लाख छ । बालबालिकाको लागि विद्यालयमा खाजा खाने कम्तिमा ५ लाख विद्यार्थी छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत अनौपचारिक क्षेत्रमै काम गरेका मान्छेले सरकारी कर्मचारी सरह पेन्सन पाउने संख्या पनि १० लाख छ । दुर्गम क्षेत्रमा बसे बापत दलित र पिछडिएको जनसंख्याले पाउने भत्ता पनि ६ लाख छ । आज शुद्ध खानेपानी खाने जनसंख्या ७० प्रतिशतभन्दा माथि छ भने बिजुली बाल्नेहरुको संख्या ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा छन । आज सडकमा हुने बालबालिकाको संखया शून्य बराबर नै छ । वयस्क र वृद्धहरु सडकमा सहजै देख्न पाइँदैन । आज बालबालिकाको भर्नादर विद्यालयमा ९९ प्रतिशत पुगेको छ भने मातृशिशु मृत्युदर घटेर २.५ प्रतिशतभन्दा तल छ । पौने तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा ६ लाख सिमकार्ड प्रयोग गर्ने भएका छन । एक जनाले मासिक ४०० रुपैयाँ फोनको रिचार्ज गर्ने गरेको डेटा छ ।

हिजो तीज, दशैं, तिहारमा पनि मीठो चोखो खान नपाउनेहरुको घरमा चामल दालको स्टक छ । हो जनताले चाहे जस्तो भएको छैन । होस पनि कसरी ? देशमा प्रजातन्त्र आएको केही वर्ष मै दरबार र छिमेकी देशले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कमजोर गराउन खेल खेलेको त तपाईं हामीले देख्यौँ । त्यतिखेर नै देश द्वन्दात्मक हिंसात्मक दाउपेचमा पर्‍यो ।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई अफाप्सिद्ध पार्न २०५१ सालमा सुरु भएको आन्तरिक संर्घष १० वर्ष लामो भयो । देशले विकास गर्ने खर्चको पैसाले बम बारुद र गोली किन्न खर्च भयो । अर्को १० वर्ष त्यहिँ द्वन्दलाई समाधान गर्न लाग्यो । अर्थात २०५१ देखि २०७२ सालसम्म के मात्र भएन द्वन्द्वात्मक शक्तिको दाबी अनुसार पनि ८० प्रतिशत भूभाग उनीहरुकै कब्जामा भएपछि विकास हुने कुरा भएन । विकास खर्च ती ठाउँमा पुग्ने कुरा भएन भने २०६३ देखि २०७२ सम्म देशमा आफ्ना अधिकारको लागि भनेर महिनौ दिन बन्द, हट्ताल र जुलुसका कारण राज्यले विकासको लागि उपयुक्त विकासको गति लिन नपाएको नै हो ।

तर पनि पुगनपुग ३५ वर्ष बहुदलीय व्यवस्थामा सरकारले विकासको वातावरण पाएको पुगनपुग १२/१४ वर्ष मात्र हो । यति छोटो समयमा यति हुनु ठूलो कुरा हो । २०७२ सालमा भूकम्प नआइदेको भए राष्ट्रले १० हजार नागरिक र १० औँ खर्बको भौतिक संरचनाको नोक्सानी व्यहोर्न पर्दैनन्थ्यो । राज्यले पुनस्थापना गर्ने कार्यमा ४/५ वर्ष डिस्ट्रब गरेको तपाईं हाम्रो आँखैले देखोको होइन र ? त्यति मात्र कहाँ हो र छिमेकी देशले गरेको नाकाबन्दी पनि हामीले यही अवधिमा व्यहोरेका हौँ । अबको दिनमा नेपालले कहिल्लै नाकाबन्दी नव्योहोरोस् भनेरै त्यस विरुद्धको तयारीको लागि उत्तरी देशसँगको नाका खोल्ने र त्यस्को प्रोटोकल निर्माण गर्ने काम भएको छैन र ?

नेपालको आफ्नै पेट्रोलियम खानीको लागि गणतन्त्रको उपहार जनतालाई दिन दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् देखि नवलपरासीको ध्ववादीमा फलामखानीको उत्खनन् पनि यही अवधिका उपलब्धि होइनन् र ? २०५४ सालदेखि आफ्नै देशको बजेटले मात्र साधारण खर्च धान्ने परिस्थिति रहेको छ । पुँजीगत खर्च जुटाउन र नेपालीहरुको तीव्र विकास प्रतिको आकांक्षलाई परिपूर्ति गर्न हामीले विदेशसँग अनुदान सहयोग र ऋण माग्न हात अगाडि बढाउनु बाहेक हामीसँग कुनै उपाय छैन । हिजो अन्तर्राष्ट्रिय दातृ राष्ट्रको अर्कै स्वार्थको कारण हामीमाथि सहयोग थुपारिदेका थिए तर आज सहयोग माग्दा ऋण लेउ भन्दछन् । त्यहिँ कारण पनि आज वैदेशिक ऋणको भार २६ खर्ब भइसकेको छ । हामीलाई विकासको गति छिटोभन्दा छिटो चाहिएको छ । विकासप्रतिको जनताको आकांक्ष जुनसुकै मूल्यमा परिपूर्ति हुन जरुरी छ ।

गणतन्त्र आएपछि सबै कुरा राम्रै भएको छ भन्ने होइन । खुलापनले समाजमा थुप्रै विकृति विसङ्गती र अराजकता मौलाएको छ । विकास पनि जहाँ सिम त्यहिँ कुलो जस्तो भएको छ । पावोरवाला नेता, मन्त्री, सांसदको क्षेत्रमा मात्र बजेटको खोलो बग्दछ । समान हिसाबले विकास नहुँदा नागरिकहरुमा चरम विकास विभेदको निरासाले उनीहरु गणतन्त्रकै दोष हो भन्न पनि हिच्किचाउँदैनन् ।

गणतन्त्रमा लैङ्गिक समानताको फाइदा आर्जु राणा र महालक्ष्मी अग्रवालले, मधेशी जनजातिको फाइदा विनोद चौधरी र अमृता अग्रहरीहरुले नै बारम्बार पाइरहने हो भने गणतन्त्रले सिमान्तकृत जनतालाई के दियो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँ पनि छैन । गणतन्त्र शब्दजालले मात्र सुजडित अनमोल शब्द भएर भएन । राज्यसञ्चालनमा रहेका नेता, मन्त्री र समान हिसाबले वितरण गर्ने ठाउँमा रहेकाहरुको सुसंस्कृति बन्नु पर्ने होइन र ?

गणतन्त्रमा राजनैतिक पार्टीको चरित्र व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँ छन् । गणतान्त्रिक व्यवस्थाका अवयवहरु प्रहरी, प्रशासन, अदालत र जनतासँग प्रत्यक्ष जोजिएका कार्यालयहरुका काम कार्बाही र जवाफदेहिता उत्तरदायित्वयुक्त जनमैत्री छन ? बहुदलीय गणतन्त्रलाई जनताले व्यहोर्ने यिनै संस्था हुन् । यिनमा अझै राणाकालीन चेत र व्यवहार छ ।

राजतन्त्र कति निर्मम, कति निष्ठुरी र कति तानासाही हुन्छ भनेर देखेका नेपाली जनता गणतन्त्रलाई हटाएर राजतन्त्र ल्याउन चाहान्नन् भन्ने बुझेर नै राजनीतिक दलहरु आफ्ना यी कमजोरी स्वीकार गर्न र सुधार गर्न तयार छैनन् ! १२ वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रोमा हाले पछि बाङ्गाको बाङ्गै जस्तो नहोस् भनेर हामीले पुकार गरेर पनि नहुने भएको छ । हामीले लडेर रगतसित साटेर ल्याएको गणतन्त्रको विकल्प पछौटे युग, दाशता र रैती बन्ने बाटो होइन बरु हामीलाई अझ उन्नत, अझ विकसित, अझ उज्यालो व्यवस्थाको लागि लड्न, बलिदान दिन तयार हुनु पर्दछ । सौताको रिसले पोइको काखमा पिसाब फेर्ने उखानलाई चरीतार्थ गर्न सक्दैनौँ ।