सुशासन अध्यादेश राष्ट्रियसभाबाट पनि स्वीकृत

काठमाडौं, २२ फागुन । सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ राष्ट्रियसभाबाट पनि स्वीकृत भएको छ।

आजको राष्ट्रियसभा बैठकले अध्यादेश स्वीकृत गरेको हो। सरकारका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

जसलाई संसदको बहुमत संख्याले स्वीकृत गरेको हो ।