अरु देशहरु सिक्सजीमा पुगिसके, हामी फोरजी मै अड्किएका छौं : मन्त्री गुरूङ

काठमाडौं, ८ फागुन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले टेलिकम नीति संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार ‘दूरसञ्चारको भविष्य निर्माण : नीति र नवप्रवर्तनमा अन्तर्दृष्टि’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले पूरानो टेलिकम नीतिले गाइड गर्न नसकेकाले टेलिकम नीति संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘टेलिकम पोलिसी संशोधन गर्दैछौं । पूरानो टेलिकम नीतिले हामीलाई गाइड गर्न सकेन । टेक्नोलोजिका धेरै कुराहरु परिवर्तन गर्नुपर्ने छन् । हामी चाँही नेपालमा टुजी, थ्रीजी चलाइरहेका छौं । तर भन्नको लागि फोरजी चल्छ भन्छौं तर हरेक ठाउँमा फोरजी पुग्न सकेको अवस्था छैन । फोरजीको कभरेज बढाउन सकेका छैनौं । सरकार भन्छ फोरजी नेपालभरी नै पुग्नुपर्यो तर हरेक ठाउँमा अहिले पनि टुजी, थ्रीजीमै हामी अड्किरहेका छौं, यसमा गर्नुपर्ने कामहरु थुप्रै छन् ।’

साथै उनले सबै देशहरु सिक्सजीमा जाने समयमा फाइभजीमा पनि पुग्न नसकेको बताए । उनले फोरजीलाई नै व्यवस्थित गर्न नसकेको बेला फाइभजी लन्च गर्न सबै भन्दा ठूलो चुनौति भएको बताए ।

यसैगरी एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जब्बोर कायुमोभले विदेशी लागानीका टेलिकम कम्पनी २५ वर्षमा सरकारीकरण हुने व्यवस्था बदलिनुपर्ने बताए । उनले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि विद्यमान व्यवस्था बदल्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘यदि कसैले २० वर्ष लगाएर घर बनायो र पाँच वर्षपछि त्यो घर आफ्नो हुँदैन भन्ने थाहा पाएमा उसले थप लगानी गर्छ कि गर्दैन ? उनले प्रश्न गरे, यी प्रश्न आधारभूत हुन्, तर यसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । यस विषयमा नियामक निकायले स्पष्टता दिनुपर्छ । विदेशी लागानीका टेलिकम कम्पनी २५ वर्षमा सरकारीकरण हुने व्यवस्था बदलिनुपर्छ ।’

उनले भारत लगायतका देशहरूमा भइरहेको लगानीको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि लगानी भित्र्याउन ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
यसैगरी नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले पनि टेलिकम नीति निकै पूरानो भएको बताए । उनले टेलिकम क्षेत्रको विकासका लागि समयसापेक्ष नीति निर्माण र कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, ‘टेलिकम पोलिसी धेरै पूरानो भयो । यो पोलिसीलाई बदल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । टेलिकम क्षेत्रको विकासका लागि समयसापेक्ष नीति निर्माण र कर प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेछ । अवलम्बन गर्न खोजेका नीतिहरू अन्य देशहरूमा सफल भइसकेका छन्, त्यसैले यस विषयमा छलफल गर्न आवश्यक छ ।’