२५ असार २०८३, बिहिबार

साइबर क्राइम नियन्त्रण आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य छ : महासचिव पोखरेल

532
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

फाइल तस्वीर

काठमाडौं, २७ माघ । सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक साइबर अपराध र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न ल्याएको स्पष्ट पारेका छन् ।

आइतबार फेसबुकमा लेख्दै महासचिव पोखरेलले सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन नखोजेको र संविधानले पनि त्यसको अनुमति नदिने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले विधेयक मूलतः सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको दर्ता र दुरुपयोग नियन्त्रणसँग सम्बन्धित रहेको बताए ।

‘साइबर क्राइम इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी गरिने विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । त्यसको नियन्त्रण आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य विषय हो ।’ महासचिव पोखरेलले भने ।

नेपालको कानून यस मामिलामा कमजोर भएका कारण यस्ता अपराध बढेको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न नसकिने पनि महासचिव पोखरेलले बताए ।

महासचिव पोखरेलले विधेयकमा केही अस्पष्टता भए संसदले सुधार गर्न सक्ने तर विगतमा आफैले मस्यौदा गर्न लगाएका दलहरूले नै विरोध गर्नु अनैतिक कार्य भएको पनि बताए । महासचिव पोखरेलले अराजकता र अपराधको नियन्त्रण आम नागरिकको चासो र सरोकारको विषय भएको र हुनुपर्ने पनि बताए ।

महासचिव पोखरेलको भनाइ जस्ताको तस्तै

यतिवेलाको चासो र चिन्ता
विधेयक दर्ता भएको छ नियमनका लागि । दुरुपयोग र साईवर अपराध रोक्नका लागि । विरोध सुरुभएको छ प्रेश तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाममा ।
सरकारले न प्रेश तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको छ । नत त्यसो गर्न संविधानले अनुमति नै दिन्छ । न संसदले नै त्यो काम गर्नेछ ।
सोसल मिडियाको नियमन आवश्यक छ । विधेयक त्यसका लागि नै दर्ता गरिएको छ । मुलतः त्यो प्लेट फर्मको दर्ताको आवश्यकता र दुरुपयोग तथा त्यस मार्फ़त हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरासंग सम्वन्धित छ । साईवर क्राइम इन्टरनेट र सामाजिक संजालको प्रयोगरी गरिने विश्वव्यापी रुपमा स्विकार गरिएको गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । त्यसको नियन्त्रण आवश्यक मात्र होइन अपरिहार्य विषय हो । नेपालको क़ानून त्यस मामिलामा कमजोर भएका कारणले त्यस प्रकृतिका अपराध वढेको तथ्यप्रति कसैले पनि आखा चिम्लन मिल्दैन ।विधेयकमा केही अस्पष्टता छन् र सुधारगर्नु पर्ने देखिए संसदले सुधार गर्न सक्दछ । संसदीय प्रकृयाको विशेषता नै त्यही हो ।
तर विगतमा आफैले विधेयक मस्यौदा गर्न लगाएका र त्यसका वारेमा आफ्नो मत वाहिर ल्याएका दलहरुले नै यसको विरोध गर्नु अनैतिक कार्य हो । यस्ता कुरा प्रति नागरिकहरु सचेत हुनु पर्दछ । अराजकता र अपराधको नियन्त्रण आम नागरिकको चासो र सरोकारको विषय हो र हुनु पर्दछ ।