रवि लामिछानेको निवेदनमा उच्च अदालत पोखराले माग्यो कैफियत प्रतिवेदन

पोखरा, १५ माघ । उच्च अदालत पोखराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दर्ता गराएको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश मिलनकुमार राईको इजालसले जिल्ला अदालत कास्कीसँग कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको हो ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी खारेजको माग गर्दै लामिछाने उच्च अदालत पुगेका हुन् । लामिछानेले साधारण तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।