‘सर्वोच्चको फैसलाले १९ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन रोकिने छ, पुनर्विचार गर्ने कि ?’

काठमाडौं, १३ माघ । नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव एवं प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमालले निकुञ्ज क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्न पाउनेगरी भएको कानुन संशोधन खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि पुनर्विचार हुनुपर्ने संकेत गरेका छन् ।

उपमहासचिव रिमालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि पुनरावलोकन हुनुपर्ने विचार राखेका हुन् । उनले अदालतको निर्णयको गम्भीर प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख सल्लाहाकारसमेत रहेका रिमालका अनुसार अदालतको फैसलाले देशको विद्युत् उत्पादनमा ठूलो असर पार्न सक्छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघको तथ्यांक उद्धृत गर्दै रिमालले राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरि रहेका २६७ वटा परियोजनाहरूबाट १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन रोकिन सक्नेतर्फ सचेत गराए । उनले नवीकरणीय ऊर्जा विकास र विद्युत् निर्यातको लक्ष्यमाथि यसको नकारात्मक असर पर्नसक्ने जनाएका छन् ।

‘हामीले नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विद्युतमा आत्मनिर्भरताको मात्रै नभएर विद्युत निर्यातको समेत लक्ष्य राखिरहेका छौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अनुसार हालै सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरि पर्ने २६७ परियोजनाहरुबाट उत्पादन हुने १९ हजार ७ सय ३६ मेगावाट विद्युत उत्पादन रोकिने छ । राष्ट्रको समग्र हितलाई ध्यान दिएर पूर्वाधार विकासमा असर पार्ने यस्ता निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने पो हो कि ?’ उपमहासचिव रिमालले भनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले हालै राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्न अनुमति दिने कानुनी संशोधनलाई खारेज गरेको थियो । लगानी सहजीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधनको क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षणजस्ता संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माण आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थपिएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीशसहितको चार न्यायाधीशको इजलासले यसलाई संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो ।