कर्णाली, १० पुस । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले लगानी बोर्डलाई लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्न आग्रह गरेका छन् ।
लगानी बोर्ड नेपालको आयोजनामा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आजदेखि सुरु भएको ‘सार्वजनिक निजी साझेदारीसम्बन्धी प्रादेशिक छलफल’को उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले लगानीमैत्री कानुन निर्माणले मात्र कर्णाली जस्ता अपार सम्भावना भएका क्षेत्रको सम्बोधन हुने बताएका हुन् ।
उनले भने, “कर्णालीको समृद्धि र विकासले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउँछ यद्यपि त्यसका लागि लगानी आवश्यक छ ।” सरकारी लगानीमा विभेद भएको बताउँदै उहाँले विकासमा क्रमभङ्गता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । लगानी बोर्डमार्फत सङ्घीय सरकारलाई कर्णालीमा न्यूनतम पूर्वाधार विकासका काम गर्न अनुरोध गर्दै उनले भने, “जुम्ला तथा मुगु रारा जोड्ने कर्णाली लोकमार्ग, हुम्ला जोड्ने कर्णाली करिडोर र डोल्पा जोड्ने भेरी करिडोरसहित हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्न सकिएमा निजी क्षेत्र आफैँ लगानी गर्न आउँछन् । यसका लागि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्दछ ।”
कर्णालीको बसाइँसराइको समस्या समाधानका लागि सङ्घीय सरकारले कर्णालीका दुई ठूला परियोजना भेरी र कर्णाली करिडोर अगाडि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिए । “जबसम्म सङ्घले कर्णालीलाई हेर्ने नजर परिवर्तन गर्दैन र भेरी एवं कर्णाली करिडोरलाई दुई लेनको बनाउँदैन तबसम्म हामी बसाइँसराइको समस्या हल गर्न सक्दैनौँ,” उनले भने, “विकसित सहरमा पाउने सुविधा कर्णालीमा पाइने गरी विकास हुनुपर्दछ ।”
लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सम्भावना हुँदाहुँदै विकासमा पछि परेको कर्णाली प्रदेशको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी बोर्डले काम थाल्ने बताए । उनले भने, “विकासका लागि वार्षिक रु २० खर्ब लगानी आवश्यक छ । यसका लागि तीनवटै सरकारको स्रोत तथा साधन व्यवस्थापनका साथै सहकार्य जरुरी छ ।”
लगानी बोर्डले रु छ अर्ब माथिका परियोजनामा लगानी गर्ने र त्यसभन्दा मुनिका आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागले हेर्ने जनाउँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले प्रदेश तथा स्थानीय तहका आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सहयोग गर्ने उल्लेख गरे। प्रादेशिक छलफल भोलि बिहीबारसम्म चल्ने जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया