२ असार २०८३, मंगलबार

प्रधानमन्त्री ओलीलाई किन सिध्याउन चाहन्छन् ?

7.2k
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

–टेकराज पौडेल

कम्युनिस्ट सत्ता पूर्वी युरोपबाट र अन्य विश्वबाट ढलिरहेको बेला नेपालमा कम्युनिस्टहरु बढिरहँदा संसार चकित पर्दै थिए । नेपालका पुँजीवाद पार्टीहरु संसारबाट कम्युनिस्ट सत्ता ढल्ने र विघटन भैरहेका बेला हाम्रा देशका कम्युनिस्ट किन बाँकी रहलान् भन्ने लागि रहेको थियो । ठाउँ-ठाउँमा भनिरहेका थिए कि, ‘कम्युनिस्टहरु दुई दिनका पाहुना हुन् ।’

२०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा बुटवलको एउटा चुनावी सभामा कांग्रेसका उम्मेदवार नेपाल तरुण दल अध्यक्ष बालकृष्ण खाँणले चुनावी सभामा एमाले नेता मोदनाथ प्रश्रितलाई चुनौती दिँदै ‘यो चुनावमा देशभरबाट कम्युनिस्टहरुले एक सिट पनि नजित्ने र प्रश्रितसहित बुटवल पारीको भित्तामा कम्युनिस्टहरुलाई टाँसी दिने’ हुँकार दिएका थिए।

एकातिर एमाले महासचिव मदन भण्डारीको षड्यन्त्रपूर्वक दासढुङ्गामा हत्या पनि देशी-विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुकै योजनामा भएको र टनकपुर बाँधसम्बन्धी भारतसँगको सम्झौतामा सर्वोच्च अदालतले दुई तिहाई संसद्बाट पारित गर्नु पर्ने बाध्यता परेपछि दुई तिहाई संसद् जित्नको लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको योजनामा मध्यावधि चुनाव गराउने उपयुक्त वातावरण मिलाउन लागि परेको बेला कांग्रेस भित्रै ३६ से को जन्म भएपछि आफ्ना विरोधिहरुलाई पनि सिध्याउने र कम्युनिस्टहरुको बीउ मास्ने योजनाका साथ मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएको थियो । तर, परिणाम गिरिजाप्रसादले चाहे जस्तो आएन । ‘म ताक्छु मुढो, बन्चरो ताक्छ घुँडो’ भने जस्तै भयो ।

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ता (सरकार) मा हालीमुहाली हुँदा पश्चिमा र दक्षिण शक्तिलाई मन परेको छैन । मदन भण्डारीको नविनतम् विचारका कारण नेपालमा २१ औं सदिमा नयाँ कार्लमार्क्स जन्मेको भन्दै कलकत्तामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीहरुको मञ्चमा मदन भण्डारीको विचारबाट अब ढलिसकेको समाजवादी क्रान्ति पुनः जाग्ने भयो भन्ने त्रासले नै मदन भण्डारीको हत्या भएको दुनियाँले बुझेको छ ।

पुँजीवादहरुलाई एउटा के भ्रम छ भने कुनै शक्तिलाई रोक्नु छ भने त्यसको शीरमा प्रहार गरेर शारीरिकरुपबाटै सिध्याउन उद्धत देखिन्छन् । मदन भण्डारीको हत्या पनि त्यही उद्धेश्यबाट अभिप्रेरित थियो भन्ने नेपाली जनताले बुझेका छन् ।

यति बेला फेरि नेपालको शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शारीरिक रुपमा वा अन्य कारणले सिध्याउन सकिन्छ भनेर विभिन्न ट्रायलहरु चलिरहेका छन् । सरकार प्रमुख भएको हुँदा सुरक्षा निकायलाई छलेर गर्ने आक्रमण त्यति सफल नहोला, त्यस्तो हत्या वा अपराधको पोल पनि खुल्न सक्ने डरले वा अन्य कारणले हो अहिले उनीमाथि साइबर हमाला तीव्र छ । विदेशी शक्तिहरु र खास गरी कम्युनिस्ट विरोधी ताकतहरुले सकेसम्म जालझेल र षडयन्त्रका अनेक जाल बुनिरहेकै छन् । धन्न कमाउने मामिलामा आफ्नो सम्पत्ति नै ट्रस्टको नाममा शेषपछि प्रदान गर्ने घोषणा र सम्पत्ति खाने सन्तति नभएको कारण उनीले विदेशमा पैसा राखेको, टेलिकममा अर्बौ शेयर भएको भन्ने प्रचारलाई सहज ढंगबाट नेपाली जनताले पत्याउने खालको कुरा नभएको कारण आक्रमणकारीको तारोले फेल खाएको हो ।

आरोप लगाउनेले स्विस बैंकमा ४१ अर्ब र कम्बोडियाको टेलिकममा ३२ अर्ब रुपैयाँ २०७५ साल तिर जम्म्मा गरेको हबाला दिने गर्दछन् । हुन त ओली २०७२ साल असोज २४ गतेदेखि २०७३ जेष्ठ महिनासम्म प्रधानमन्त्री थिए । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प र भदौदेखिको भारतीय नाकाबन्दीको बीच उनले ९ महिना सरकार चलाउने अवसर पाएका थिए । त्यस समयमा देशको आर्थिक गतिविधि निकै सुस्त र विदेशी सहयोगको भरमा थियो । अनि दोस्रो पटक २०७४ फागुन ४ गते प्रधानमन्त्री भएका ओलीले २०७५ असारमा अघिल्लै सरकारले बजेट भाषणमार्फत सार्वजनिक गरेको बजेटको कुन शीर्षकबाट निकालेर कम्बोडिया र स्विस बैंकमा ३२ र ४१ अर्ब रुपैयाँ गरी ७३ अर्ब रुपैया जम्मा गरे होलान ? नेपालको कुन बजेटबाट काम नगरी ओलीको खातामा आए होला ? र, रातो किताबको कुन शीर्षकमा विनियोजन गरेको रकम प्रधानमन्त्रीले यसरी सिधै आफ्ना खातामा हालेर विदेश बोकेर जान पाइएला ? अनि किड्नीको बिरामी अनि निसन्तान व्यक्तिले विदेशमा राखेको पैसा शेषपछि कस्लाई दिने होलान ? प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ४८ जनासम्म राखेर तलब खुवाउने नियम हुँदा हुँदै १२/१४ जनाले सचिवालय धान्ने र फजुल खर्च रोक्ने प्रधानमन्त्रीले यसो गरे होलान् भन्ने अनुमान पनि गर्न गार्‍हो कुरा हो ।

चार वर्षअघि सन् २०२० जुलाई १२ तारिखमा ‘ग्लोबल वाच एनालाइसिस’ नामक संस्थाको वेबसाइटमा रोलेन्ड जकार्डले कम्बोडियाको टेलिकममा ओलीको लगानी भएको दाबी गर्दै समाचार राखेको थियो । ओलीलाई शारीरिक रुपमा हत्या गर्नभन्दा उनीको आर्थिक पाटोको समाचारले उनको राजनैतिक भविष्य डामाडोल पार्न सकिन्छ भन्ने लागेर त ‘एएनआई’, टाइम्स अफ इन्डिया, द इकोनोमिक टाइम्स जस्ता भारतीय मिडियाहरूले यो वेबसाइटलाई उद्धृत गर्दै समाचार लेखेका थिए ।

काठमाडौं पोसिली हाउसका अनुसन्धानकर्ता किरण चापागाईंले अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्ट र घटनाक्रमहरूको अध्ययनले ‘ग्लोबल वाच एनालाइसिस’ र रोलान्ड जाकार्ड सीमापार दुश्प्रचार गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताएका थिए । ओलीलाई अर्थात नेतृत्वलाई कमजोर बनाउन सकियो भने क्रमशः अन्य पाटो आफै तह लाग्ने दुश्प्रचार अभियानकर्तालाई राम्रोसँग थाहा छ । देशमा एमाले पार्टी बलियो संगठन र धेरै जसो मूल नेतृत्वलाई अख्तियारको ढोका टेक्नु परेको छैन । यो देशमा २०४६/४७ सालबाट निरन्तर सरकार राजनैतिक नियुक्तिदेखि वडा सदस्यसम्म हजारौं हजार कार्यकर्ता, जो सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गरे । हालसम्म एमाले भित्रको ठूलो संख्याले अख्तियार धाउन नपर्नु नै एमाले मन नपराउनेहरुको लागि टाउको दुखाउने विषय हो ।

धमिलो पानीमा माछा मार्ने, स्वार्थका रोटी सेकाउन अनेकन जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक भड्काउहरु बेला कुबेला गर्न चाहनेहरुका चाहनाहरु नेकपा (एमाले) दर्बिलो भएको कारण सम्भव भएको छैन ।

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीलाई विरोधीहरुले नरुचाएको कारण पनि धेरै छन् । किनकी उनको बलियो पक्ष छ – इमान्दारिता र राष्ट्रप्रेम । अरु प्रधानमन्त्री हुँदा भारतीय नाकाबन्दीलाई सिमा रोकावट भन्ने शब्द पनि बोल्न डराउनेका बीच ओलीले नाकाबन्दी हामीले सहदैनौँ भन्दै उत्तरतर्फ बाटो र बन्दरगाह खोल्ने धृष्टता गर्नु, भारतीयले करिब ६५ वर्षदेखि कब्जा र ५० वर्षदेखि नक्सा समेतबाट नामेट गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नक्सा पारित गर्नु, उत्तरतर्फका नाका खोल्न बजेट व्यवस्था गर्नु र पछिल्लो पटक भारतले नचाहेको बीआरआई सम्झौता गर्नु, बालुवाटारको जग्गा खोजी थाल्नुलगायतले प्रधानमन्त्री ओली सबैको टार्गेटमा परेका छन् । भारतले बनाउँछु भनेको हुलाकी सडक बनाउनु, दैलेखमा पेट्रोलियम उत्खनन् आदि शक्ति केन्द्रहरुको लागि टाउको दुखाइको विषय हो ।

तर, देशको कुभलो चाहनेहरु जो विदेशी हुन् उनीहरुको त एमालेको विरोध गर्नु धर्म हो । आफूलाई नेपाली भन्नेहरुले प्रधानमन्त्री ओली र एमालेको विरोधमा धावा बोल्नु भनेको एउटा स्वाभिमानी, विवेकशील, राष्ट्रिय भावना र सपना बोकेको पार्टीको विरोध गरेर समृद्धिलाई रोक्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैँ बन्चरो हान्नु बाहेक अरु केही होइन ।