१५ असार २०८३, सोमबार

अब के होला रवि लामिछानेको मुद्दा ?

210
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

पोखरा, ९ कात्तिक । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई बिहीबार अदालत उपस्थित गराउने पोखरामा सुरक्षा व्यवस्था कडा थियो । कास्की जिल्ला अदालत परिसर शहीदचोक, राष्ट्र बैंकचोक, रत्नचोक, मुस्ताङचोक, ड्यामसाइड क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ भइसकेका थिए, आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

यसैक्रममा लामिछानेलाई अदालत लैजानुपूर्व कार्यालय समयअघि रास्वपाले पत्रकार सम्मेलन गर्‍यो । पोखरा–१७ बिरौटामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी पदाधिकारी तथा सांसदहरू लहरै थिए । पत्रकार, सञ्चारकर्मी, यूट्युबरलगायत रास्वपा कार्यकर्ताको उपस्थितिले उत्तिकै भीडभाड थियो ।

आफ्ना अध्यक्षलाई राजनीतिक प्रतिशोधका कारण फसाइएको दाबी गर्दै रास्वपाले आन्दोलन जारी राख्दै अब काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने जनाउँदै गर्दा उता लामिछानेलाई अदालत लगेको खबर आयो । बाईचोकमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने कुरा पत्रकार सम्मेलनमार्फत जनाएको रास्वपाको आन्दोलन सुरु नहुँदै लामिछानेसहित छविलाल जोशीसमेत अदालतको कठघरामा उभ्याइसकिएका थिए ।

गत आइतबारजस्तो अदालत परिसरमा आन्दोलन गर्न रोक्नलाई प्रहरीले बाक्लो सुरक्षा घेरा हालिसकेको थियो । त्यसो त, बिहीबार फेरि म्याद थप हुनसक्ने र रास्वपा कार्यकर्ताको आक्रोशले सम्भावित क्षति हुन नदिन निषेधाज्ञालाई कडाइका साथ लागू गरिएको थियो । त्यस क्षेत्रमा सवारी आवागमन पूर्णरूपमा रोकिएको थियो । पैदल यात्रामा रहेका सर्वसाधारणलाई समेत हिँडडुलमा कडाइ गरिएको थियो । यसरी हेर्दा, २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको झल्को दिइएको महसुस हुन्थ्यो । राष्ट्र बैंकचोक, शहीदचोकलगायत क्षेत्र पुरै खाली थियो ।

राष्ट्र बैंकचोकभन्दा केही माथि बाईचोकमा रास्वपा कार्यकर्ताले पूर्वघोषित विरोध प्रदर्शनलाई बिहीबार फरक रूपमा प्रस्तुत गरे । उनीहरूमध्ये अधिकांशले टाउकामा नीलो पट्टी बाँधेर ‘नीलो क्रान्ति’को नाम दिँदै सडकमै बसेर विरोध प्रदर्शन गरे । कतिपयले विभिन्न नाराअंकित प्ले कार्ड बोकेका थिए । ‘न्याय मार्न पाइँदैन’, ‘भ्रष्ट सरकार राजीनामा दे’लगायत नाराअंकित प्ले कार्ड बोकेका रास्वपा कार्यकर्ता कतिकति बेला नाराबाजीमा पनि उत्रिन्थे ।

उता, अदालतमा लामिछानेका विषयमा बहस पैरवी चलिरहेको खबर थियो । यत्तिकैमा दिउँसो साढे २ बजिसकेपछि एउटा खबर बाहिरियो, लामिछानेलाई ७ दिनको म्याद थपियो भन्ने । जसबाट रास्वपा कार्यकर्ता तथा तिनका समर्थक झनै आक्रोशित बने । प्रहरीको घेरा तोडेर अघि बढ्दा भीड अनियन्त्रित भयो । प्रहरीले दुईपटक अश्रु ग्यास प्रहार गर्‍यो । रास्वपा कार्यकर्ताले सरकारको रवैयाविरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै लामिछानेको तत्काल रिहाइको माग गरिरहे ।

नजिकैको मुस्ताङचोकमा सहकारीपीडित पनि थालमा ढुंगा राखेर छुट्टै आन्दोलन गरिरहेका थिए । ‘जीबी राई कहाँ छ ? रविलाई थाहा छ’लगायत नाराबाजी गर्दै उनीहरूले आफ्नो बचत रकम फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित धर्ना दिइरहेका थिए । लामिछानेसँगसँगै जोशीलाई पनि म्याद थपिएको सूचनापछि उनीहरू भने केही शान्त बने ।

अदालतको पछिल्लो आदेशले ६ दिनदेखि अशान्त बनेको पोखरा शुक्रबारदेखि भने केही शान्त हुने आँकलन छ ।

रविलाई रुपन्देहीबाट पनि पक्राउ पूर्जी

रविलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई पक्राउ पूर्जीको अनुमति दिएको छ । बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको अभियोगमा रविलाई १२ जनालाई पक्राउ पूर्जीको अनुमति दिइएको हो ।

बिहीबार न्यायाधीश श्यामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । सुप्रिम सहकारीको तर्फबाट बचतकर्ता नारायणबहादुर पहराई समेतको जाहेरी उक्त सहकारी ठगी मुद्दामा रविसहित छविलाल जोशी, दीपक लामा, अनन्त बाबु राई, श्रीबल्लभ नेपाल, विशाल तामाङ, रविना रिमाल, भगवती बम्जन, विज्ञान राई, सुरक्षा अधिकारी, नरेश जिसी र शिवबहादुर गुरुङलाई विपक्षी बनाइएको छ । उनीहरुविरुद्ध संगठितरुपमा सहकारी ठगी सम्बन्धी कसूरमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(३) बमोजिम पक्राउ अनुमति दिइएको हो ।

पक्राउ अनुमति दिइएकामध्ये रवि र छवि दुवै कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको न्यायीक हिरासतमा छन् ।

रवि र छवि तिहारसम्मै हिरासतमै

सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई ७ दिन म्याद थप भएको छ । कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले उनीहरूलाई सो मुद्दामा अनुसन्धानका लागि ७ दिन म्याद थप गरेको हो । सोही प्रकरणमा पक्राउ परेकी लीला पछाईलाई पनि ७ दिन नै म्याद थप भएको छ ।

सरकारका तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयकी न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेसहित सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताद्वय शान्तिदेवी शर्मा र विपीनराज तिवारी, अधिवक्ता बीबी विष्ट र युवराज पराजुलीले बहस गरेका थिए ।

उनीहरूले थप २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग दाबी गरेका थिए । अनुसन्धानमा विभिन्न सरकारी कार्यालय तथा बैंकहरूबाट कागजात माग गरिएकामा तत्काल प्राप्त भइनसकेको र बयान प्रारम्भ भएकाले थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेको अधिवक्ता युवराज पराजुलीले जनाए ।

उता, लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय नारायण घिमिरे र हरिप्रसाद सुवेदी, अधिवक्ता नारायण कँडेल, सोविता गौतम, मधुकुमार चौलागाईं र पदमराज शर्माले बहस गरेका थिए । उनीहरूले लामिछानेले संसदीय विशेष छानबिन समितिसमक्ष पनि बयान दिएको स्मरण गराउँदै उनलाई पक्राउपछि फेला परेको नयाँ तथ्य पेस गर्न माग गरे । उनीहरूले हालसम्म सार्वजनिक कागजात जम्मा गरेर फाइल बनाउने, बिनाकारण पक्राउ गरी थुन्ने र दुई तीनवटा मात्र प्रश्न सोधेर अल्झाउने गर्दा राजनीतिक प्रतिशोध देखिएको दाबी गरे । लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यक नरहेको जिकिर गरे ।

सोहीक्रममा जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ ढकालले बहस गरेका थिए ।

गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पूर्वप्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेमाथि सूर्यदर्शन सहकारीसहित विभिन्न सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन गरेको आरोप छ ।

सूर्य थापा नेतृत्वको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले सूर्य दर्शन सहकारीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, सदस्य कुमार रम्तेल, तत्कालीन सञ्चालक पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी र प्रबन्धक निर्देशक रवि लामिछानेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेकामा गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अधिकार दिएको थियो । सोहीअनुरूप गत ६ असोजमा जोशी पक्राउ परेका हुन् । उनीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको एक महिना पूरा भइसकेको छ । उनलाई रुपन्देहीस्थित जिल्ला सरकारी वकिलसमक्ष बयानपछि फेरि पोखरा ल्याइएको छ ।

लामिछाने भने गत शुक्रबार पक्राउ परेका हुन् । आइतबार लामिछाने पक्राउ परेको दिनदेखि लागू हुनेगरी ६ दिन म्याद थप भएको थियो । सो म्याद बुधबार सकिएको हो । यसरी दुवै जना अब तिहारसम्म हिरासतमै रहने सम्भावना छ । दोस्रोपटक थपिएको म्याद सकिँदा त्यसको भोलिपल्ट १५ कात्तिकदेखि तिहार सुरु भइसक्छ । यही १५ देखि १९ कात्तिकसम्म तिहारको बिदा परेकाले उनलाई २० कात्तिकमा मात्र फेरि अदालतमा उभ्याइनेछ ।