सुर्खेत, ४ असोज । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भौगोलिक ठूलो भूगोल र पिछडिएको प्रदेशमा रुपमा रहेको कर्णालीलाई संघीय सरकारले अरु प्रदेश सरह राजस्व बाँडफाँड गर्दा न्यायोचित नहुने बताउनुभएको छ ।
आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित संघीयता सबलीकरणसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीयता कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेको वित्तीय संघीयताको विषयमा संघीय सरकार थप उदार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘संघीयतापछि प्रदेशमा नागरिकका अपेक्षा र आवश्यकता बढेका छन् ।’ मुख्यमन्त्री कँडेलले भन्नुभयो, ‘आम्दानीको अवस्था भने न्यून छ । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले दिने कार्यक्रम र अनुदानलाई बढाउनै पर्छ ।’ जनताको अपेक्षा र आवश्यकता बढ्दै गएको तर स्रोतको अभावमा जनताका यथोचित आवश्यकता पूरा गर्न नसकिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो ।
संघीय संरचनामाथि विभिन्न हिसाबले प्रश्नहरु खडा भइरहेकोतर्फ संकेत गर्दे मुख्यमन्त्री कँडेलले केही कमीकमजोरी भएपनि अहिलेनै संघीयताको विषयमा पुर्नविचार गर्ने बेला भइनसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जसरी केही हुँदै नभएको हिसाबले प्रचार गरिएको छ, त्यो होइन । तीनै तहका सरकारले आफनो स्रोत र क्षमताअनुसार नागरिकको हित र समृद्धिमा काम गरिरहेका छन् ।’ संघीयताका तीन महत्वपूर्ण पक्ष मध्ये राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तिय संघीयताका विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाई छ ।
प्रमुख दलहरुबीचको एकताका कारण संघीयतासहितको संविधान जारी भएको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले संघीयता कार्यान्वयनमा पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर सबैको एकताबद्ध हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । संघीयता कार्यान्वयनमा विषय केन्द्रीत छलफल जरुरी रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले सत्ता केन्द्रीत छलफलले सबै विषयमा सही ठाउँमा पुग्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।