नदी किनारामा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने फैसलाविरूद्व टोखा नगरपालिकामा हस्ताक्षर संकलन

काठमाडौं, ३० भदौ । काठमाडौंका नदी र खोला किनारका क्षेत्रमा सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै पुनरावलोकनमा जानका लागि नेकपा (एमाले) जिल्ला कमिटीको अगुवाईमा टोखा नगर कमिटीले आज हस्ताक्षर संकलन गरेको छ ।

कमिटीले टोखा नगरपालिकाका वडामा पाचँ हजार भन्दा बढी संकलीत हस्ताक्षर नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारीलाई बुझाएको हो ।हस्ताक्षर बुझ्दै मेयर अधिकारीले आफू सधैँ स्थानीय जनताको साथमा रहेको बताउनुहुँदै निर्णय पुनरावलोकन हुनेमा विश्वस्त रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको भन्दै पुनरावलोकनमा जानका लागि काठमाडौंका विभिन्न राजनीतिक दलहरूले ठूला दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेट गरी ध्यानाकर्षण पनि गराइरहेको छ। सर्वोच्चको फैसलापछि हजारौ घरपरिवार सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आएपछि अहिले स्थानीय जनता आन्दोलित भएका हुन्।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी र खोला किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो। यसको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि काठमाडौंमा तरंग पैदा गरेको छ।

सर्वोच्चको फैसलाले निजी जग्गामा नक्सा पास गरी बनाइएका घर तथा संरचना भत्काउन आदेश दिएको छैन। तर नयाँ संरचना बनाउन नपाइने भएपछि अहिले ज–जसका घर छन्, ती बिक्री हुँदैनन्।