काठमाडौं, १४ भदौ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबाट भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्यादको प्रावधान हटाइएको छ ।
शुक्रबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मति रुपमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थालाई हटाउने निर्णय गरेको सभापति रामहरी खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था नराख्न सरकार तयार रहेको बताउनु भयो ।
विधेयकमा सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाँच बर्षे हदम्याद राख्ने प्रस्ताव ल्याएपछि सांसदहरुसहित आम रुपमा चर्को आलोचना भएको थियो ।
दिनभरका मुख्य–मुख्य समाचारका हेडलाइनहरू–
प्रतिक्रिया