सरकारको निर्णयले एनसेललाई हर्ष कि विस्मात ?

– सुमन दाहाल

काठमाडौं, १३ भदौ । सरकारले शर्तसहित लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरे पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई यो हर्ष भन्दा विस्मात बनेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेललाई वार्षिक १० प्रतिशत ब्याजसहित चार किस्तामा नवीकरण शुल्क तिर्न पाउने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । तर, यसरी ब्याज तिर्दा एनसेललाई ४ अर्बको व्ययभार थपिने भएको छ ।

एनसेलले आगामी पाँच वर्षको नवीकरण बापत कुल २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । जसमध्ये तीन महिना अघि (जेठ १४ गते) नै ४ अर्ब रुपैयाँ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । बाँकी रकम आगामी चार वर्षमा किस्ताबन्दीमा तिर्न एनसेलले निवेदन दिएको थियो । सरकारले किस्ताबन्दीको सुविधा त दियो तर ब्याज थपिदियो ।

सरकारी निर्णय अनुसार एनसेलले २०८२ भदौमा ५ अर्ब ६० करोड, २०८३ भदौमा १५ अर्ब २० करोड, २०८४ भदौमा ४ अर्ब ८० करोड र २०८५ भदौमा ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । यो हिसाबले एनसेलले आगामी चार किस्तामा गरेर ब्याज मात्रै कुल ४ अर्ब रुपैयाँ थप बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । यो निर्णयले सरकारको राजस्व बढे पनि एनसेलको लागि थप आर्थिक भार बन्ने देखिएको छ ।

सरकारको निर्णयले नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच असमान व्यवहारको प्रश्न उब्जिएको दूरसंचार प्राधिकरण स्रोतले बतायो । यसअघि सरकारले नेपाल टेलिकमलाई कुनै पनि अतिरिक्त दस्तुर वा ब्याज नलिइकनै लाइसेन्स नवीकरण गर्ने सुविधा दिएको थियो । सरकारी निर्णयबाट विस्मित बनेको एनसेलले राज्यले सरकारी कम्पनी र निजी लगानीलाई फरक फरक व्यवहार भएको जनाउँदै असन्तुष्टि जनाएको छ ।