पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सञ्चारमन्त्री गुरुङको निर्देशन

काठमाडौं, २८ साउन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले चालु आव २०८१/८२ मा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकाय र विभागमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित गत आव २०८०/०८१ का कार्य प्रगतिबारे समिक्षा कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले विषयगत मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेकाले त्यसतर्फ जिम्मेवार हामी सबैको ध्यान जानुपर्ने  धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले विकासका अवरोधका रुपमा पुराना ऐन, कानुन र नीति रहेको उल्लेख गर्दै बाधक देखिएका त्यस्ता ऐन, कानुनलाई समसामयिक, व्यावहारिक एवं कार्यान्वयनमुखी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।  आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी भर्ना गर्नाले पनि कार्यप्रगतिमा वाधा अवरोध सिर्जना भएको उहाँको भनाइ थियो । सेवामा इमानदारीपूर्वक खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने र अनावश्यक निकाय कटौती गर्नुपर्नेमा उहाँले  जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रगति विवरण सुनेपछि मन्त्रालयअन्र्तगतका निकाय र विभागीय प्रतिनिधिसँग सञ्चारमन्त्री गुरुङले राजस्व बढाउने तर्फ ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो । राष्ट्रिय समाचार समिति, नेपाल टेलिभिजन, रेडियोे नेपाल, गोरखापत्रलगायतका संस्थानका आफ्नै चलअचल सम्पतिको संरक्षण र परिचालन गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो । “हामीले हाम्रै सम्पतिको संरक्षण र परिचालन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अल अचल सम्पतिको भरपुर सदुपयोग गरेर राजस्व बढाउनेतर्फ ध्यान दिउँ ।”

उहाँले राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुमध्ये ‘डिजिटल नेपाल’, ‘स्याटेलाइट’ र ‘सुरक्षण मुद्रण केन्द्र’ पनि हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । मन्त्रालयले यिनै मुख्य तीन विषयलाई समेटेर “हिरो मिसन” को रुपमा लिएको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल बनाउने, स्याटेलाईट र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र (प्रिन्टीङ प्रेस) आफ्नै बनाउने उहाँले बताउनुभयो । “अबको विकास सूचना प्रविधिको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यी विषयलाई ‘हिरो मिसन’ का रूपमा लिई अघि बढ्नुपर्दछ ।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले समस्यामा अल्झिएर नभई समाधानसहितको बैठक बस्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रविधिको विकास एवं विस्तारसहित  रोजगारी सिर्जनाका सन्दर्भमा मन्त्रालयसँग आयोगले सहकार्य गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।