अस्थिर सरकारको बिजारोपण भएको सुदूरपश्चिम : दुई वर्षमा चार सरकार

दैनिक नेपाल २०८१ साउन २० गते ९:१०

कैलाली, २० साउन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आइतबार नयाँ सरकार गठन हुँदै छ । गत शुक्रबार नेकपा (एकिकृत समाजवादी)बाट मुख्यमन्त्री बन्नुभएका दीर्घ सोडारीले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले आज साँझ ५ बजेसम्म दाबी पेश गर्न समय दिनुभएको थियो ।

गत असार १७ गते संघमा संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले सत्ता सहकार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै सोडारी अल्पमतमा पर्नुभएको थियो । कांग्रेस–एमालेबीच सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले आज दाबी पेश गर्न लागेको बताइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत पुर्‍याउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद छन् । यी दुई दल मात्रै मिल्दा पनि बहुमत पुग्छ । आज साँझ सम्म यी दुई दल बाहेक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि समर्थन गर्ने सूत्रले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्रीका लागि कांग्रेसभित्र हानथाप चलेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह, सभापति शेरबहादुर देउवाका भतिजा प्रकाश देउवा र बहादुर सिंह थापाले दाबी गर्नुभएको छ । यद्यपि, सभापति देउवाले शाहलाई समर्थन गर्न निर्देशन दिएअनुसार देउवा र थापालेसमेत शाहलाई समर्थन गरिसकेको बताइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले यसको औपचारिक निर्णय गर्न बिहान ११ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्री को बन्ने र नवगठित सरकारमा सहभागि हुने मन्त्रीहरुकोसमेत टुंगो लगाउने बताइएको छ । यता, एमालेले सरकारमा कसलाई पठाउने भन्ने निर्णय गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी, अन्तिम समयमा नागरिक उन्मुक्रि पार्टीसमेत सरकारमा सहभागि हुने बताइएको छ ।

अस्थिर सुदूरपश्चिमको चौथो सरकार

वि.सं. २०७४ सालको निर्वाचनपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का त्रिलोचन भट्टले पूरै कार्यकाल मुख्यमन्त्री चलाउनुभएको थियो । तर अहिले २०७९ को निर्वाचनपछि दुई वर्षको अवधीमा योसहित चार सरकार गठन भइसके ।

२०७९ पौष २७ गते एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्तिको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । रावल सरकार एक महिना भन्दा बढी टिक्न सकेन । उहाँले विश्वासको मत नपाएपछि सरकार ढल्यो । त्यसपछि ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह माघ २६ गते मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । यता केन्द्रमा फेरी राजनीतिक फेरियो । कांग्रेस बाहिरिएर एमाले भित्रिँदा यता प्रदेशका कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पद जोखिममा परेको थियो । एमाले, माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि एक महिना सम्म सरकार जोगाउने उहाँले ठूलै कसरत गर्नुभयो ।

नेपालका लागि संघीयता कार्यान्वयनको पाटो कति कमजोर बनेको छ भन्न सुदूरपश्चिम हेरे पुग्ने संविधानका जानकारहरु बताउने गरेका छन् । यता प्रदेश खारेजीको मुद्दा उठाउँदै आएका राजनीतिक दललाईसमेत सुदूरपश्चिमको राजनीतिक अस्थिरताले अझ बल पुगेको छ ।