सहकारी संस्थाहरुमा कडा नियमन आवश्यक छ : सभापति थापा

काठमाडौं, १० साउन । संसदीय सहकारी छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुलाई वित्तिय संस्था जस्तो नियमन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ । बिहिबार समितिको बैठक पश्चात उनले सहकारीका नाममा ठगी हुने कुरा संवेदनशिल विषय भएको भन्दै यसलाई सही तरिकाले नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारीका नाममा ठगि भएको आम जनता पीडित हुने अवस्था संवेदनशिल रहेको र नियमन कडा होस भन्ने निर्देशन सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरुमा आदेशहरुमा पनि रहेको छ । अरु वित्तिय संस्थामा जस्तो नियमन बचत तथा ऋण सहकारीमा पनि हुनुपर्ने जस्ता कुराहरु पनि आएको छ ।’

यस्तै, उहाँले बैठकमा सहकारीको सन्दर्भमा हद म्याद र मुद्धा दायरको सिमा अवधिको बारेमा छलफल भएको पनि जानकारी दिनु भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सहकारीको सन्दर्भमा हद म्यादको कुरा र मुद्धा दायरको सिमा अवधि २५ दिनभित्र गिराफ्दार भएपछि मुद्धा चलाउनुपर्ने, त्यसपछि संगठित अपराधमा ६० दिन समयावधि हुने धेरै जना पीडक, धेरै जना पीडित रहेको अवस्थामा सहकारी ऐन २०७४ अन्तरगत सहकारी ठगि र अपराध संघिता अन्तरगतको ठगिको कारबाही भएका सन्दर्भमा पनि मुद्धा चलाउने सन्दर्भमा समय नपुगेको लगायतका कुराहरुको बारेमा नयाँ तरिकाले प्रवन्ध गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।’

बैठकमा मुख्य रजिस्टार देवेन्द्र राज ढकालले देशभर सहकारी बारे मुद्धाहरु ६८५ रहेको जानकारी दिनुभयो ।