सञ्चारमन्त्री गुरूङलाई एमाले प्रचार विभागको ३० बुँदे सुझाव

काठमाडौं, ३ साउन । नेकपा (एमाले) केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई ३० बुँदे सुझाव दिएको छ ।

प्रचार विभाग प्रमुख तथा स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतम नेतृत्वको टोलीले बुधबार सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरी सञ्चार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन कामको सूचीसहित ३० बुँदे सुझाव बुझाएको हो । टोलीले बुझाएको सुझावपत्रमा सञ्चार क्षेत्रका कार्यक्रमका सम्बन्धमा १७ बुँदे र नीतिगत तथा संरचनागत क्षेत्रमा १३ बुँदे सुझाव रहेको छ ।

एमाले प्रचार विभागले बुझाएको सुझावमा राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जनसहित तत्काल पारित गरी मिडिया काउन्सिल गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक पारित गरी कार्यान्वयन, राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको गठन, श्रमजीवी पत्रकारबाट सञ्चालित साना लगानीका स्वरोजगारमुलक सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन, पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा र सरकारी अस्पतालमा निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यस्तै, सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा सेवासुविधाका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्डलगायत विभिन्न सरकारी निकायमा अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अव्यवहारिक प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, एकद्धारा प्रणाली लागु गर्ने रहेका छन् ।

यस्तै, २०८०/८१ को बजेटको ११८ बुँदामा सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम दिने उल्लेख भएअनुसार प्रविधिमा तीव्र विकाससँगै सूचना प्रवाहमा आएको बदलाव र श्रमजीवी पत्रकारको बदलिएको पेशागत चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै श्रमजीवी पत्रकारको व्यावसायिक तथा पेशागत क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने, समाचारमूलक अनलाइन माध्यमलाई वर्गीकरण गरी अन्य समाचार माध्यमसरह सुविधा र नियमनको व्यवस्था गर्ने, युट्युबलगायतका डिजिटल मिडियाले समाजमा पारेको प्रभाव र चुनौतीको दृष्टिगत गर्दै पत्रकार आचारसंहिता र मूल्य मान्यता आत्मसात गराउनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

यसैगरी, श्रमजीवी पत्रकारको निःशुल्क दुर्घटना बीमालाई स्वास्थ्य बीमामा रुपान्तरण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति कोष रकमको वृद्धि गर्ने, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन र समस्याको दीर्घकालीन समाधानको नीतिगत समन्वय गर्ने जस्ता सुझाव एमालेले दिएको छ ।

सुझाव ग्रहण गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरूङले यसलाई गम्भीरता कार्यान्वयनमा लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले सञ्चार क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नीतिगत तथा अन्य सुधारको काम गर्ने जानकारी पनि दिनुभएको छ ।