दशकदेखि रोकिएको ठूला भ्रष्टाचार मुद्दाको धमाधम फैसला हुँदै

काठमाडौं, २३ जेठ । सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा आय गणना विवादका कारण रोकिएको मुद्दाको सुनुवाइ धमाधम सुरु भएको छ । झन्डै एक दशकदेखि रोकिएका दर्जनौं भ्रष्टाचारका मुद्दा नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा आय गणना गलत गरेको’ भन्दै परेको पुनरावलोकन निवेदनमा फैसला भएसँगै ‘हाइप्रोफाइल’का दर्जनौं मुद्दा सुनुवाइको बाटो खुलेको थियो ।

२८ असार २०८० सालमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको पूर्णइजलासले युवराज शर्माले दायर गरेको आय गणना गलत व्याख्या भएको दाबी गर्दै परेको रिटमा उनलाई दोषी ठहर गरेको हो । सर्वोच्चले दोस्रोपटक पनि दोषी ठहर गरेपछि उनी थप पुनरावेदनमा जान सक्ने बाटो पनि बन्द भएको छ । शर्माले आफ्नो आम्दानीको आय गणना गलत व्याख्या भएको दाबी गर्दै १२ जेठ २०७२ सालमा रिट दायर गरेका थिए ।

शर्मालाई भ्रष्टाचार ठहर गरेसँगै सर्वोच्चले अन्य भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ सुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले आइतबार मात्रै पूर्वसहसचिव सावित्री राजभण्डारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसहसचिव राजभण्डारीमाथि २ करोड ९३ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी आर्जन गरेको आरोप लगाइ ५ भदौ २०६२ सालमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले उनीमाथि गैरकानुनी रूपमा २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको ठहर गरेको थियो । विशेषले उनलाई एक वर्षको कैद सजाय सुनाएको थियो । भ्रष्टाचार ठहर भएको रकम जफत हुने आदेश गर्दै विशेषले उनलाई त्यति नै जरिमाना गर्ने आदेश पनि गरेको थियो ।

पूर्वसहसचिव राजभण्डारीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनी सम्पत्ति न्यायिक जाँचुबझ आयोगले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । अख्तियारले सावित्री र उनकी छोरी मनिषाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यतिबेला अख्तियारले सहसचिव राजभण्डारी र उनका पति एवं पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अच्युतनारायण राजभण्डारीको आम्दानीको छानबिन गरेको थियो ।

त्यस्तै, १२ वर्षअघिदेखि सर्वोच्चमा घुमिरहेको पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा १३ साउनमा फैसला सुनाउने भएको छ । न्यायाधीश विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले आइतबार दुवै पक्षको सुनुवाइ सकेर २१ असारसम्म बहस नोट पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत १ जेठदेखि जोशीविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको थियो । जोशीका वकिलले आय गणना माग राखेपछि सुनुवाइ रोकिएको थियो । पूर्वसचिव युवराज शर्माको मुद्दामा आय गणनाका विवादको विषय समाधान भएसँगै पूर्वमन्त्री जोशीको मुद्दा सुनुवाइको बाटो खुलेको थियो ।

अख्तियारले १८ पुस २०६० सालमा पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले त्यति बेला उनीमाथि ३ करोड ९३ लाख ६२ हजार ५ सय ७६ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले १० साउन, २०६९ सालमा जोशीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो । जोशीले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित २ करोड १६ लाख १४ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ जफत र त्यति नै रकम जरिमाना हुने फैसला भएको थियो । विशेष अदालतले उनीमाथि डेढ वर्षको कैद सजाय हुने फैसलासमेत भयो । विशेषको फैसलाविरुद्ध जोशीले फागुन, २०६९ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए । आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।