काठमाडौं, १८ जेठ । ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी चालकलाई कारबाही स्वरूप एकदिन ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने निर्णयविरूद्व रिट दायर भएको छ ।
कृष्ण वि.क., रविन्द्र पौडेल, आकाशकुमार भट्ट, प्रमेस पौडेल, उज्जवल माली, ईमामुल हक, राजु परियारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।
रिटमा गृहमन्त्रालय, उपत्यका प्रहरी ट्राफिक महाशाखा र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु भएको छ । रिटमा प्रहरी प्रशासनबाट भएको कार्यले प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त विपरित र संविधानले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त एंव मौलिक हकहरुको हनन भएको दाबी गरिएको छ ।
‘सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ वमोजिम उक्त कार्य तत्काल नरोकिए नागरिक अधिकार तथा स्वयंसेवकका रुपमा तालिम प्राप्त नभइ खटिएका व्यक्तिहरुको भविष्यमा पर्ने खतरा समेत प्रहरी प्रशासनबाट भएको हुँदा सो नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षीहरुका नाममा उत्प्रेषण सहितको अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ’, रिटमा माग गरिएको छ ।
गणतन्त्र दिवसका दिन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उलंघन गर्नेहरुले स्वयंसेवकका रुपमा साटो सडकमा सघाउनुपर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । जसअनुसार अहिले कारबाहीमा परेकालाई स्वयम्सेवकको रूपमा खटाइँदै आएको छ । गृहमन्त्रीको यो निर्णयको आलोचनासमेत भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया