काठमाडौं, १७ जेठ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान र कानूनले दिएको अधिकारहरु व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीहरु रहेको बताउनु भएको छ ।
काठमाडौंमा आज आयोजित एमालेको राष्ट्रिय महिला भेलामा उहाँले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएपनि समाजमा विद्यामान पितृसत्तात्मक सोचले व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा अझै नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘समाजमा आधा हिस्सा ओगटेका महिलाहरुकालागि एक तिहाइ सहभागिताको पूर्ण उपलब्धी भने भएन त्यस कारण प्राप्त उपलब्धीहरुको रक्षा गर्दै थप उपलब्धीहरुकालागि हामीले हाम्रा प्रयासहरुलाई जारी राख्नु पर्छ । महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित भएपनि हाम्रो समाजमा विद्यामान पितृसत्तात्मक सोच, गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास र कुप्रथाका कारण संविधान र कानूनले दिएको अधिकारहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीहरु बाँकी नै रहेका छन् ।’
उहाँले सकारात्मक परिवर्तन, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ मुलुकलाई अघि बढाउने दायित्व सबैको काँधमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान नेपालको संविधानले जनताका आधारभूत अधिकारहरुलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा अब संविधानमा आधारित मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन मार्फत जनताको जीवनमा सार्थक र सकारात्मक परिवर्तन, सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशातर्फ मुलुकलाई अघि बढाउने दायित्व रहेको छ ।’
मुलुकको व्यापार घाटालाई कम गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको लागि कृषि, वन पैदावार र जडिबुटीमा आधारित उत्पादनको वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, पर्यटन प्रवर्धन र जलविद्युतको स्वदेशी खपतमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया