दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले दलित विकास प्राधिरकण स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बजेट सार्वजनिक गर्दै मंगलबार अथमन्त्री वर्षमान पुनले यस्तो घोषणा गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘दलित समुदायको संविधान प्रद्धत अधिकारको प्रत्याभूति गर्न दलितको शशक्तिकरण कार्य गर्ने संरचना एकीकृत गरी दलित उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।’

दलित समुदायको रैथाने, सीप, ज्ञान र पेशाको आधुनिकिकरण गरी रोजगारी सृजना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनले घोषणा गर्नुभएको छ ।

सरकारले यसअघि दलित समुदायका लागि कार्य गर्न स्थापित दलित विकास समिति र वादी विकास समितिलाई भने बजेटविहीन बनाएर फेरि अर्को निकाय खडा गरेको हो ।

शताब्दीऔँसम्म राज्यबाट अपहेलित र पछाडि पारिएको दलित समुदायले आफ्ना सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरणका लागि विभिन्न मागहरू राखेर आन्दोलित बन्दै आएका छन् । संविधानको धारा ४० मा रहेको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाले उनीहरूलाई आवास, जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको राज्यले प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।