प्रधानमन्त्रीको जवाफप्रति कांग्रेस असन्तुष्ट, रविमाथि संसदीय छानबिन गर्न माग

दैनिक नेपाल २०८० चैत ६ गते १५:२८

काठमाडौं, ६ चैत । नेपाली कांग्रेसले पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सरकारले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नखोजेको भन्दै संसदीय छानविन समितिको माग गरेको छ ।

सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिना प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नताबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गर्न माग गरेको हो । यदी संसदीय समिति गठन गरेर निष्पक्ष कारबाही नगरे सदन अवरुद्ध गरिराख्ने चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सूर्यदर्शन सहकारीको पैसा अपचलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले सदनमा स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो । दाहालले उक्त प्रकरणमा प्रहरीले नै रविलाई प्रमाण नभेटिएकाले अनुसन्धान गर्नु नपर्ने गरी क्लिन चिटदिएको र रविले लिएको एक करोड रुपैयाँ फर्छ्यौट भैसकेको जानकारी सदनलाई गराउँदै उनीमाथि छानबिन गर्नु नपर्ने बताउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि नेपाली कांग्रेसका सांसदले उठेर विरोध जनाउनुभएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रधानमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझेको र उहाँ समेत अध्याँरोमा परेको पाइएको बताउनुभयो ।

लेखकले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत जानकारी दिइँदैछ । गलत सूचना दिइँदैछ । प्रधानमन्त्री नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने अब यो कुराको निष्पक्ष छानबिन होला ? जो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी छैन । प्रमाण छैन भन्नुभयो । पोखरा महानगरपालिकाले सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा नेटवर्क प्रालि लामिछानेको नाममा पुलेसो कर्जा नम्बर खडा गरी खातामार्फत पेस्की फछ्यौट गरेको भन्ने प्रमाण होइन?’ लेखकले प्रश्न गरे गर्नुभयो ।

‘प्रधानमन्त्रीको जवाफबाट कांग्रेसको चित्त बुझ्ने ठाउँ पटक्कै भएन बरु थप चिन्ता भयो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई नै गलत सूचना दिँइदैछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री नै अध्यारोमा हुनुहुन्छ भने यो विषयको निष्पक्ष छानबिन होला ?’उहाँले भन्नुभयो ।

संसद्मा गोकुल बाँस्कोटा,जनार्दन शर्मालगायतले आफूमाथि प्रश्न उठ्दा संसदीय अभ्यास गर्दै छानविन भएको उदाहरण दिँदै लेखकले भन्नुभयोे, ‘सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । तपाईं प्रमाण छैन भन्दै हुनुहुन्छ, म पर्याप्त छ प्रमाण भन्छु । यही सदनभित्र छानबिन समिति गठन गरौं । अनि स्पष्ट हुन्छ ।’