काठमाडौं, २९ फागुन । सोमबार साँझ सरकारसँग चार बुँदे सहमति भएपनि ४२ दिनदेखि घर छोडेर सडक संघर्षमा रहेका मिटरब्याजपीडितहरू खासै उत्साहित भने छैनन् । विगतमा पटक–पटक सहमति भएको, तर कार्यान्वयन नभएको अवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले सरकारप्रति शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् ।
सरकारसँग सहमतिपछि आन्दोलन स्थगित गरेका उनीहरू अब तत्कालै घर फर्किने वा न्याय पाउने थप सुनिश्चित भएपछि मात्रै फर्किने भन्नेबारे आन्तरिक छलफलमा छन् । मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले सरकारले न्याय दिलाउने आश्वासन दिएपनि आफूहरू ढुक्क हुन नसकेको बताउनुभयो ।
‘सरकारलाई हामीले छ बुँदे माग राखेका थियौँ । तर चार बुँदामा सहमति भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले सरकारको पहललाई स्वागत गरेका छौँ । सकारात्मकरुपमै लिएका छौँ । तर यतिमै ढुक्क हुने अवस्था भने छैन । किनभने विगतमा पटक पटक सरकारसँग सहमति भएपनि कार्यान्वयन भएको छैन ।’
उहाँले सरकारले समस्यालाई निमिट्यान्न पार्ने गरी कानूनी र राजनीतिक सहित सबै हिसावले पहल लिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘फेरि यस्तो समस्या नहोस् भनेर सरकारले आगामी बजेटबाट सम्बोधन गर्ने भनेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेका समस्या समाधान गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ ।’
त्यस्तै, मिटरब्याजको बाहनामा पीडितहरूमाथि भएको अन्याय र हिंसाका विरुद्धमा समेत मुद्दा चल्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘पीडितहरूमाथि मुद्दाहरू लगाइएको छ । पीडितहरूले ऋणका कारण मर्नुपरेको छ, महिला हिंसा भएको छ, बलात्कार भएको छ । यस्ता मुद्दाहरूमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक छानविन र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार मंगलबारदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम तत्काल स्थगित गरिएको छ । तर घर फर्किने विषयमा भने पीडितहरूबीचमै सहमति भइसकेको छैन । अहिले घर फर्किए सरकारले विगतमा जस्तै आफूहरुसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगर्ने पो हो कि भन्ने आशंका उनीहरुमा छ । ‘हामी जिल्लागतरुपमा छलफल गर्दैछौँ, त्यसपछि साझारुपमा के कसरी अघि बढ्ने भनेर सार्वजनिक गर्छौँ,’ अध्यक्ष कुशवाहाले भन्नुभयो ।
पीडितहरूले अब काठमाडौंमा बस्दा खानका लागि खानेकुरा पनि नभएको र घर गइहाल्नका लागि गाडीभाडा समेत नभएको गुनासो समेत गरेका छन् ।
२३ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएका उनीहरू फागुन ९ गतेदेखि भृकुटीमण्डपमा त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका छन् ।
प्रतिक्रिया