नागरिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि दण्डहीनता अन्त्य हुनुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौं, ८ फागुन । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको अभाव र दण्डहीनताले त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले प्रकाशन गरेको ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक’को सोमबार यहाँ विमोचन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका विषयलाई पनि मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले अहिले पनि न्याय नपाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “पीडितलाई केन्द्रमा राखेर शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्नेतर्फ सबैका ध्यान जानु पर्दछ ।”

कार्यक्रममा राष्ट्रियसभाका सांसद एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौडेलले संविधानमा रहेको मौलिक हक र नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठले सरकार शासक होइन सेवक हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक इन्सेकको मात्र सम्पत्ति नभएको बताउनुभयो ।

इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक मानव अधिकारको विषयमा चासो राख्ने सबैका लागि साझा दस्तावेज भएको बताउनुभयो ।