२३ जेष्ठ २०८३, शनिबार

स्मारक विवादमा रुसद्वारा इस्टोनियाका प्रधानमन्त्रीलाई ‘वान्टेड’ घोषणा

112
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

मस्को, २ फागुन । सोभियत युगको युद्ध स्मारकहरू ध्वस्त पार्ने कथित संलग्नतामा रुसले मंगलबार इस्टोनियाली नेता काजा कालास र अन्य धेरै युरोपेली अधिकारीहरूलाई ‘वान्टेड’ घोषणा गरेको छ ।

केही लाल सेनाको स्मृतिमा समेत रहेका स्मारकहरू लामो समयदेखि इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनियामा विवादास्पद थिए । धेरैले ती स्मारकलाई सोभियत कब्जामा रहेको आफ्नो समयको प्रतीकका रूपमा हेरेका थिए ।

सन् २०२२ मा युक्रेनमा रुसको पूर्णस्तरको आक्रमणको जवाफमा तीन बाल्टिक राज्यले ती स्मारकमध्ये केहीलाई हटाउन र ध्वस्त गर्न थालेपछि मस्कोमा आक्रोश बढेको थियो ।

रुसले ‘सोभियत सैनिकहरूको स्मारकहरू विनाश’ को जवाफमा धेरै मानिसलाई आफ्नो वान्टेड सूचीमा सामेल गरेको बताएको छ । “नाजीवाद र फासीवादबाट विश्वको मुक्तिदाताहरूको स्मृतिविरुद्धको अपराधलाई सजाय दिनुपर्छ र यो सुरुआत मात्र हो”, विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मारिया जखारोभले भन्नुभयो ।

वान्टेड घोषणा गरिएका व्यक्तिहरूले ‘ऐतिहासिक स्मृति’ र रुसविरुद्ध शत्रुतापूर्ण कारवाही गरेको क्रेमलिनले बताएको छ । क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेसकोभले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, “यी ती मानिस हुन् जो ती निर्णयका लागि जिम्मेबार छन्, ती निर्णय वास्तवमै ऐतिहासिक स्मृतिको दुरुपयोग हो ।”

वान्टेड सूचीमा थपिएकाहरूमा इस्टोनियाली राज्य सचिव तैमर पिटरकोपका साथै पोल्यान्डको इन्स्टिच्युट अफ नेसनल रिमम्बरेन्सका प्रमुख कारोल नारोकी पनि सामेल हुनुहुन्छ । सूचीमा सामेल गरिएका लिथुआनियाली संस्कृतिमन्त्री साइमनस काइरिसले रुसमाथि तथ्यहरूलाई विकृत गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

“शासन त्यसैले गरिरहेको छ जसले सधैँ गर्दै आएको छ : उसले स्वतन्त्रताको घाँटी रेट्ने प्रयास गरिरहेको छ र तथ्य वा तर्कसँग बाझिएको आफ्नै संस्करण बनाउन जारी राखेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यस कदमले रुस र बाल्टिक मुलुकहरूबीचको सम्बन्ध थप बिग्रिएको सङ्केत गर्दछ । यी सबै बाल्टिक राज्य अहिले युरोपेली सङ्घ (इयु) र पश्चिमी नेतृत्वको नाटो सैन्य गठबन्धनका सदस्य हुन् । रुसले सन् २०२३ मा इस्टोनियासँगको आफ्नो कूटनीतक सम्बन्ध घटायो र बाल्टिक मुलुकमाथि ‘पूर्ण रुसोफोबिया’ को आरोप लगाउँदै उक्त देशका राजदूतलाई रुस छाड्न आदेश दियो ।

युक्रेनमा द्वन्द्वलाई लिएर सबै तीन बाल्टिक राज्य इस्टोनिया, लाटभिया र लिथुआनियाले पहिले नै रुसी कूटनीतिज्ञहरूलाई आफ्ना मुलकबाट निष्कासित गरेका थिए । सोभियत सङ्घको पतनका क्रममा स्वतन्त्रता प्राप्त भएपछि मस्कोसँग उनीहरूको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको छ । उनीहरूले रुसलाई सधैँ कब्जाकारी शक्तिका रूपमा हेरेका थिए ।

सोभयत युगमा बनाइएका सयौँ स्मारक लामो समयदेखि तीन मुलुकमा संवेदनशील विषय बनेका थिए । युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणका कारण ती स्मारकलाई हटाउनका लागि व्यापक दबाब दिइयो । उक्त द्वन्द्वले रुससँग सम्भावित सशस्त्र टकरावको आशङ्कासमेत बढाएपछि तीनै बाल्टिक राज्यले आफ्नो सेनामा खर्च बढाउँदै सीमा सुरक्षा सुदृढ बनाए । तीनै मुलुकमा ठूलो सङ्ख्यामा रुसी अल्पसङ्ख्यक बस्छन् । उनीहरू मस्कोसँग तनावको केन्द्र बनेका छन् । एएफपी