कोशी प्रदेशमा राज्यको ढिकुटीमाथि ब्रह्मलुट

दैनिक नेपाल २०८० माघ १८ गते ८:४४

विराटनगर, १८ माघ । आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसमा विद्रोह गरी गठबन्धनबाहिर रहेको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको साथ लिएर कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बन्नुभएका केदार कार्कीले आफूले समेत पाउनेगरी प्रदेश सभाका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ ।

प्रदेश प्रतिको वितृष्णा बढिरहेका बेला बहालवाला मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभामा रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा सत्ता पक्षकै दलका नेताहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरूलाई गाडी तथा सेवा सुविधा थप गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुभएको हो, आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छ ।

सरकारले जारी गरेको अध्यादेशअनुसार थप सेवा सुविधा पाउनेमा पूर्व मुख्यमन्त्रीहरू राजेन्द्र राई र उद्धव थापा, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बू रहेका छन् । निर्मला जसपाकी एक्ली सांसद हुनुहुन्छ ।

यस्तै, राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले समेत त्यसअन्तर्गत सेवा सुविधा पाउनु हुनेछ । यसअघिको ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक र प्रदेशसभा समितिका सभापतिलाई सेवा सुविधा दिने विषय उल्लेख थियो ।

तर, प्रदेश सरकारले गत माघ ६ गते जारी गरेको अध्यादेशले सरकारमा रहेका संसदीय दलका नेतालाई पनि सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो ।

यद्यपि, हालसम्म प्रदेश सरकारले अनुसूची भने परिवर्तन गरेको छैन । अनुसूची परिवर्तन गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्लाई छ । तथापि, प्रदेश सरकारको चौतर्फी आलोचना शुरू भएको छ । संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनीहरूले अब मासिक ५० हजार रुपियाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् ।

यस्तै, उनीहरूले सवारी साधनका लागि मासिक १२५ लिटर इन्धन पाउनेछन् भने एकजना सवारी चालकसमेत व्यवस्था हुनेछ ।

यता, कोशी प्रदेश सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेकपा एमाले संसदीय दलले आग्रह गरेको छ । सरकारले अध्यादेश फिर्ता नलिए कडा रूपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी एमालेले दिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले माघ ६ गते केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरी विभिन्न सातवटा प्रदेश ऐनहरू संशोधन गरेको थियो ।

‘गलत उद्देश्य राखेर सरकारले जारी गरेको अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन नेकपा एमाले माग गर्दछ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भन्नुभयो– ‘सरकारले अटेर गरे विशेष अधिवेशन बोलाउने विकल्पमा जान सक्ने र त्यहाँबाटै अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने खेलमा लाग्नु नपरोस् ।’

आगामी अधिवेशनमा संसद् बैठक चल्न नदिनेगरी विरोध जनाउने चेतावनी सचेतक भण्डारीले दिनुभयो । सरकारले प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, प्रदेश स्वास्थ्य ऐन, प्रदेश वन ऐन, प्रदेश भवन ऐनलगायत ७ वटा ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ ।

प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा थप्ने, अस्पताल विकास समितिहरू खारेज गर्ने र प्रदेश लगानी प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको पदावधि थप गर्ने अध्यादेशप्रति एमालेले विरोध जनाएको हो ।

यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सत्ता टिकाउन साझेदार माओवादी र आफ्नै पार्टीका असन्तुष्ट नेतालाई मन्त्रीस्तरीय निर्णयगरी गाडी उपलब्ध गराउनुभएको थियो ।

प्रदेशको नामकरणको विवादपछि शान्ति सुरक्षाको कारण देखाउँदै तत्कालीन सरकारले माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र एमाले संसदीय दलका उपनेता राम रानालाई सवारी साधन उपलब्ध गराएको थियो ।

संसदीय समितिका सभापतिले चढ्ने गाडी उनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको थियो । अहिलेसम्म समितिका सभापति टुङ्गिएका छैनन् । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुआतमा एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा सम्मिलित सरकार बनेको थियो ।

केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले एमालेकै उपनेता र माओवादी संसदीय दलका नेतालाई गाडी दिने निर्णय गर्नुभएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा गाडी, ड्राइभर र इन्धन दिँदै आएको कोशी प्रदेश संसद् सचिवालयका सचिव गोपाल पराजुलीले बताउनुभयो ।